राज्याच्या राजकारणातून एक मोठी आणि धक्कादायक बातमी समोर आली आहे. राज्याचे क्रीडा व युवक कल्याण मंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते माणिकराव कोकाटे यांना गृहनिर्माण घोटाळा प्रकरणात मोठा झटका बसला आहे. नाशिक सत्र न्यायालयाने कोकाटे यांच्याविरोधात अटक वॉरंट जारी केल्याने त्यांच्या अडचणी प्रचंड वाढल्या आहेत. त्यामुळे कोकाटेंना कोणत्याही क्षणी अटक होण्याची शक्यता असून, त्यांचे मंत्रिपद आणि आमदारकी दोन्हीही धोक्यात आली आहेत.
लोकप्रतिनिधी कायद्यानुसार, एखाद्या लोकप्रतिनिधीला दोन वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक कालावधीची शिक्षा झाल्यास तो तात्काळ अपात्र ठरतो. माणिकराव कोकाटे यांना आधीच दोन वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आलेली आहे. त्यामुळे ते मंत्रिपदावर राहण्यास पात्र नसून, त्यांची आमदारकीही रद्द होण्याची शक्यता आहे. तज्ज्ञांच्या मते, जर हायकोर्टाने त्यांच्या शिक्षेला स्थगिती दिली, तरच कोकाटेंची आमदारकी वाचू शकते. अन्यथा शिक्षा कायम राहिल्यास त्यांना शिक्षा पूर्ण झाल्यानंतर पुढील सहा वर्षे निवडणूक लढवता येणार नाही.
धनंजय मुंडे प्रकरणाशी तुलना का?
काही महिन्यांपूर्वी माजी मंत्री धनंजय मुंडे यांना नैतिक कारणांमुळे मंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता. मात्र त्यांची आमदारकी अबाधित राहिली होती. कारण मुंडे यांच्यावर कोणताही थेट गुन्हा सिद्ध झाला नव्हता किंवा न्यायालयाने दोषी ठरवले नव्हते. मात्र कोकाटे प्रकरण वेगळे आहे. कोकाटेंना न्यायालयाने दोषी ठरवून शिक्षा सुनावली आहे. त्यामुळे लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या तरतुदी थेट लागू होतात आणि यामुळे त्यांची आमदारकी धोक्यात आली आहे.
राजकीय वर्तुळाचं लक्ष पुढील सुनावणीकडे
माणिकराव कोकाटे यांच्याविरोधातील अटक वॉरंट, आमदारकी रद्द होण्याची शक्यता आणि मंत्रिमंडळातील भवितव्य यामुळे राज्याच्या राजकारणात मोठी खळबळ उडाली आहे. आता हायकोर्टाचा निर्णय आणि पुढील सुनावणी कोकाटेंच्या राजकीय भवितव्याची दिशा ठरवणार आहे.