केंद्र सरकारच्या २०२६ च्या अर्थसंकल्पात सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी आठव्या वेतन आयोगाची अपेक्षा होती. तथापि, अर्थमंत्र्यांनी त्याबाबत थेट घोषणा केली नाही. अहवालांनुसार आठव्या वेतन आयोगाचे रिपोर्ट या आर्थिक वर्षात लागू होण्याची शक्यता आहे, मात्र २०२६ च्या अर्थसंकल्पात त्यासाठी कोणतेही स्वतंत्र बजेट वाटप दिसून आले नाही. या परिस्थितीत, या वर्षी आठव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी उशिरा होऊ शकते, असा अंदाज तज्ज्ञांनी व्यक्त केला आहे.
सरकारने अर्थसंकल्पात एकूण खर्चाची माहिती दिली आहे, जो २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठी ८,२४,११,४ कोटी रुपये आहे. हे गेल्या वर्षीच्या ७,८२,७०१ कोटींच्या तुलनेत ४१,४१३ कोटींनी वाढले आहे. या वाढत्या खर्चामध्ये वेतनवाढ किंवा आठव्या वेतन आयोगाचा थेट वाटा स्पष्ट दिसत नाही. खर्चात वाढ मुख्यतः नवीन नियुक्त्या आणि डीए पेमेंटसाठी आहे. अशा परिस्थितीत, या आर्थिक वर्षात आठव्या वेतन आयोगाच्या पगारवाढीची अंमलबजावणी कठीण ठरू शकते.
२०२६ च्या सुरुवातीपासून सुमारे १.१९ कोटी केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारक आठव्या वेतन आयोगाअंतर्गत पगारवाढीची प्रतीक्षा करत आहेत. महागाईच्या दरम्यान, फिटमेंट फॅक्टरमध्ये सुधारणा करण्याची मागणी वाढली आहे. तथापि, अहवालाच्या विलंबामुळे प्रत्यक्ष पगारवाढ २०२७ च्या मध्यापासून किंवा २०२८ च्या सुरुवातीपासूनच लागू होण्याची शक्यता आहे.
सरकारने १५ जानेवारी २०२५ रोजी आठव्या वेतन आयोग स्थापन करण्याची घोषणा केली होती. मात्र, त्यानंतर आयोगाची प्रक्रिया मंदावली आणि अधिकृत राजपत्र अधिसूचना २८ ऑक्टोबर २०२५ रोजी जारी झाली. अधिसूचनेनुसार, आयोगाला अहवाल सादर करण्यासाठी १८ महिने दिले आहेत. ऑक्टोबर २०२५ पासून १८ महिने जोडल्यास अहवाल जुलै २०२७ पर्यंत प्रकाशित होईल. अहवाल प्रकाशित झाल्यानंतर, सरकारला निर्णय घेणे आणि अंमलात आणणे सुमारे सहा महिने लागू शकतात.
अर्थसंकल्पाच्या सादरीकरणातही असे संकेत दिसून आले आहेत की, आठव्या वेतन आयोगाची प्रत्यक्ष पगारवाढ २०२७ च्या अर्थसंकल्पात किंवा २०२८ च्या सुरुवातीला दिसेल. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना थोडा वेळ अजून प्रतीक्षा करावी लागेल.
राजकीय व आर्थिक तज्ज्ञांच्या मते, आठव्या वेतन आयोगाची विलंबित अंमलबजावणी केंद्र सरकारसाठी आर्थिक आव्हान ठरेल, परंतु दीर्घकालीन दृष्टिकोनातून हे नियोजन आवश्यक आहे. १.१९ कोटी कर्मचाऱ्यांची पगारवाढीची अपेक्षा मोठ्या प्रमाणावर आहे, त्यामुळे सरकारकडे त्यासाठी योग्य योजना आखणे गरजेचे ठरेल.