भारतातील (India) तब्बल 62 टक्के एलपीजीचा (LPG) वापर घरांमध्ये स्वयंपाकासाठी केला जातो. मात्र जवळपास 90 टक्के एलपीजी देशातील परदेशातून आयात केले जाते आणि त्यातील मोठा हिस्सा मध्य-पूर्व देशांकडून मिळतो. याच पार्श्वभूमीवर भारताने अमेरिकेसोबत (America) एलपीजी आयातीसाठी मोठा करार केला असून 2026 मध्ये अमेरिकेतून अंदाजे 2.2 दशलक्ष टन एलपीजी आयात करण्यात येणार आहे. हा देशाच्या एकूण वार्षिक आयातीपैकी सुमारे 10 टक्के हिस्सा असेल.
भारतातील स्वयंपाकासाठी ब्यूटेन-आधारित एलपीजी अधिक उपयुक्त मानले जाते. मध्य-पूर्व देशांकडून मिळणारा गॅसही याच प्रकारचा असतो. अमेरिकन एलपीजी प्रामुख्याने प्रोपेन-प्रधान असल्याने तो भारतीय हवामानात तितकासा प्रभावी मानला जात नाही. तरीदेखील चीनने अलीकडे अमेरिकेकडून होणारी आयात मोठ्या प्रमाणात कमी केल्याने अमेरिकी एलपीजी आंतरराष्ट्रीय बाजारात स्वस्त झाला आहे. या परिस्थितीचा विचार करून भारताने आपल्या एलपीजी आयात स्रोतांमध्ये विविधता आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. भारत आणि अमेरिकेमधील टॅरिफविषयक तणाव या करारामुळे कमी होऊ लागल्याचे संकेत मिळत आहेत. पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी यांनीही हा करार महत्त्वाचा असून अमेरिकेने काही वादग्रस्त टॅरिफ मागण्या मागे घेतल्याचे सांगितले. या करारावर भारतातील इंडियन ऑइल, भारत पेट्रोलियम आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम या सरकारी मालकीच्या कंपन्यांनी स्वाक्षरी केली आहे.
गॅस सिलिंडरचे दर स्वस्त होणार की नाही?
तथापि, भारतातील गॅस सिलिंडरचे दर या करारामुळे तात्काळ कमी होतील का? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. तज्ज्ञांच्या मते, त्याची शक्यता अत्यंत कमी आहे. कारण सरकारच सध्या एलपीजी सिलिंडरचे दर ठरवते आणि तेल कंपन्यांना 220 रुपयांचा तोटा प्रत्येक सिलिंडरमागे सुमारे सहन करावा लागत आहे. 2024–25 मध्ये या कंपन्यांचा एकूण तोटा 41 हजार 270 कोटी रुपयांवर पोहोचला असून सरकारलाच हा भार अनुदानाद्वारे उचलावा लागत आहे. अशा परिस्थितीत अमेरिकेकडून स्वस्त एलपीजी उपलब्ध होणार असले तरी त्याचा थेट फायदा ग्राहकांना मिळेलच असे दिसून नाही.
गॅस सिलिंडर स्वस्त होण्याची शक्यता कमी
दरम्यान, भारताने 2024 मध्ये सुमारे 1.3 दशलक्ष टन एलपीजी उत्पादन केले, जे देशातील एकूण वापराच्या 42 टक्के आहे. उर्वरित 66 टक्के एलपीजी आयातीवर भारत अवलंबून आहे. युएई, कतार, कुवेत आणि सौदी अरेबिया हे प्रमुख पुरवठादार देश आहेत. 2030 पर्यंत एलपीजीचे स्थानिक उत्पादन 15 टक्क्यांनी वाढवण्याची सरकारची योजना आहे. आता अमेरिकेसोबत झालेल्या या करारामुळे भविष्यात आयात खर्चात काही प्रमाणात बचत होऊ शकते आणि सरकारवरील सबसिडीचा ताण कमी होण्यास मदत होईल. मात्र सामान्य ग्राहकांना त्याचा तात्काळ किंवा थेट लाभ मिळण्याची शक्यता कमी आहे.