लोकशाही मराठी न्यूज चॅनेल आयोजित 'ग्लोबल महाराष्ट्र' महाराष्ट्राच्या भविष्याचा वेध घेण्यासाठी आज भव्य संमेलन पार पडत आहे. या कार्यक्रमाला दुपारी 2 वाजल्यापासून सुरुवात झाली. याचपार्श्वभूमिवर महिला व बाल विकास मंत्री अदिती तटकरे यांनी मुलाखत दिली. त्यावेळी लाडकी बहिण योजना बंद होणार का? यावर अदिती तटकरेंनी विरोधकांना उत्तर दिले म्हणाल्या, सरकार बहिणींची योजना कधीही बंद होणार नाही. विरोधक जी टीका करत आहेत त्यामध्ये खूप दुतप्पीपणा आहे. त्यांनी आश्वासन दिलं होतं की त्यांचा सरकार आलं तर ते 3000 देऊ.

पंधराशे रुपये आणि जर राज्यावर भार पडत असेल तर ते तीन हजार रुपये कुठून देणार होते. पंधराशे रुपये ज्या वेळेला ठेवले तेव्हा आम्ही तीन हजार रुपये सुद्धा ठेवू शकलो असतो. पण सगळ्या बाबींचा विचार करून ती योजना केली. पण जर त्याचा कोणी गैरफायदा घेत असेल त्याला थांबवण्यासाठी त्याच्यावर कारवाई होत असेल तर ती योग्य आहे. आमच्याकडे वेळोवेळी जे काही प्रायमरी स्पुटेनिक केली त्यामध्ये किती महिलांनी फॉर्म भरले किती महिला पात्र होत नव्हत्या हे सगळं त्या त्या विभागाकडे केलेला आहे. ही योजना बंद होणार आहे असं म्हणतात पण ही योजना बंद करायची असतील तर अचानक बंद केली असती या गोष्टी केल्याच नसत्या. ही योजना माहिती सरकारची महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. ही योजना बंद करण्याचा मनात कोणीही आणू शकतच नाही करणारच नाही, आदिती तटकरे म्हणाल्या आहेत.

लाडकी बहिण योजने 2100 रुपयांवर मंत्री अदिती तटकरे यांनी दिले स्पष्टीकरण

एखादी योजना आपण ज्या वेळेला आणत असतो त्या वेळा ती सातत्याने त्यामध्ये दीर्घकालीन ती उपलब्ध राहणं ते महत्त्वाचे असते. ते आमच्या जाहीरनाम्यामध्ये आहे. त्यामुळे माहिती सरकार ते निश्चितपणे करणार आहे. त्यावेळेला योग्य त्यावेळी तशी पाऊल उचलण्याचा राज्याचे मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री या संदर्भात सूचना देतील त्यावेळेला निश्चित होईलच. जे वचन आम्ही लाडक्या बहिणींना दिलं आहे ते येत्या काळात लवकरच होणार आहे.

तृतीयपंथी यांच्यासाठी कोणते धोरण? काय म्हणाल्या अदिती तटकरें..

तृतीयपंथी यांच्याकडे समाजाचा बघण्याचा दृष्टिकोन किंवा त्यांचे अधिकार त्यांना मिळावेत यासाठी खूप कमी वेळेला प्लॅटफॉर्म त्यांना कमी मिळाले. आधी खूप असे सजेशन यायचे की तृतीयपंथी यांना सुद्धा महिला धोरणात समाविष्ट करा. पण तृतीयपंथी यांच्यासाठी स्वतंत्र धोरण असला पाहिजे. महिला व बालविकास आम्ही धोरण आखत असताना विनंती केली की तृतीयपंथीयांसाठी स्वतंत्र धोरण आणावं. त्यांच्या सामाजिक जीवनामध्ये जगत असताना ज्या काही अडीच अडचणी आहेत. त्यासाठी धोरण आकल्याशिवाय तो बदल दिसणार नाही. जगण्याचा अधिकार हा त्यांना सुद्धा आहे. ज्या सुविधा स्त्री आणि पुरुषांना मिळतात त्या सर्व एक माणूस म्हणून त्यांना मिळणं किंवा त्यांना मागता येणं सुद्धा महत्त्वाचा आहे. संबंधित विभागाने त्या धोरणाची सुद्धा सुरुवात केली आहे. त्यासाठी सूचना मागवल्या जात आहेत. त्या धोरणाची अंमलबजावणी सुद्धा चांगल्या पद्धतीने तुम्ही पहाल.