मुंबई महानगरपालिकेच्या राजकारणात गेल्या काही वर्षांत मोठे बदल घडून आले आहेत. विविध राजकीय पक्षांतील फूट, नव्या आघाड्या आणि नुकत्याच पार पडलेल्या निवडणुकांमध्ये मतदारांनी दिलेल्या कौलामुळे मुंबई महापालिकेत प्रतिनिधित्व करणाऱ्या राजकीय पक्षांची संख्या लक्षणीयरीत्या वाढली आहे. याचा थेट परिणाम पालिकेतील पक्ष कार्यालयांच्या संख्येवर होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.महापालिकेच्या इमारतीत असलेली पक्ष कार्यालये ही मागील काही वर्षांपासून बंद अवस्थेत होती. मात्र, बदललेल्या राजकीय समीकरणांमुळे ही कार्यालये लवकरच पुन्हा सुरू होण्याची शक्यता आहे. विशेषतः शिवसेनेचे दोन वेगवेगळे गट, एमआयएमकडून निवडून आलेले नगरसेवक, राष्ट्रवादी काँग्रेसचा अजित पवार गट तसेच समाजवादी पक्ष यामुळे पालिकेत सक्रिय पक्षांची संख्या वाढली आहे.
पालिका नियमांनुसार, महापालिकेत प्रतिनिधित्व असलेल्या आणि अधिकृतपणे नोंदणीकृत राजकीय पक्षांना पक्ष कार्यालय देणे प्रशासनावर बंधनकारक आहे. त्यामुळे जर या सर्व गटांनी स्वतंत्रपणे कार्यालयांची मागणी केली, तर पालिकेला ती उपलब्ध करून द्यावी लागणार आहे. ही बाब पालिका प्रशासनासाठी मोठे व्यवस्थापकीय आव्हान ठरण्याची शक्यता आहे. मात्र, पक्ष कार्यालय मिळवण्यासाठी संबंधित राजकीय पक्षांना कोकण विभागीय आयुक्तांकडे अधिकृत नोंदणी करणे आवश्यक आहे. या नोंदणीनंतरच महापालिकेकडून कार्यालयाच्या वाटपाबाबत निर्णय घेतला जातो. त्यामुळे आगामी काळात अनेक पक्षांकडून नोंदणीसाठी अर्ज दाखल होण्याची शक्यता आहे.
राजकीय पक्षांची वाढती संख्या पाहता, महापालिकेला आतापासूनच योग्य नियोजन करावे लागणार आहे. जागेची उपलब्धता, कार्यालयांचे आकारमान, सुरक्षेची व्यवस्था आणि प्रशासनिक समन्वय यांसारख्या बाबींचा विचार करून निर्णय घ्यावा लागणार आहे. अन्यथा, पक्ष कार्यालयांच्या वाटपावरून वाद-विवाद आणि राजकीय तणाव निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. एकूणच, बदलत्या राजकीय परिस्थितीमुळे मुंबई महापालिकेच्या प्रशासनासमोर केवळ विकासकामांचेच नव्हे तर संघटनात्मक आणि व्यवस्थापकीय प्रश्नांचेही नवे आव्हान उभे राहिले आहे.