नागपूरमध्ये सुरू असलेल्या हिवाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर वेगळ्या विदर्भाचा मुद्दा पुन्हा जोरदार चर्चेत आला असताना, माजी मुख्यमंत्री आणि शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी आज पत्रकार परिषदेत या प्रश्नावर ठाम भूमिका जाहीर केली. काही दिवसांपासून काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनी केलेल्या विधानांमुळे विदर्भ विभाजनाचा मुद्दा पुन्हा पेटला होता. मात्र उद्धव ठाकरे यांनी आज स्पष्ट शब्दांत सांगितले “वेगळा विदर्भ होणार नाही; महाराष्ट्र आणि विदर्भ हे एकमेकांपासून वेगळेच होऊ शकत नाहीत.”
विदर्भाचा अनुशेष भरून काढण्यासाठी विभाजनच उपाय?
अलिकडेच विजय वडेट्टीवार यांनी वेगळ्या विदर्भासाठी उघडपणे समर्थन दर्शवताना सांगितले होते की, ओबीसी, दलित, आदिवासी आणि अल्पसंख्याकांचं प्राबल्य असलेल्या या भागाला विकासाच्या संधी कमी मिळाल्या. त्यामुळे प्रशासन, सत्ता आणि निर्णयप्रक्रियेत या भागाची उपेक्षा झाली असून वेगळा राज्य तयार केल्याशिवाय हा अनुशेष भरून निघणार नाही, असा त्यांचा दावा होता.
“महाराष्ट्राचा विदर्भ आणि विदर्भाचा महाराष्ट्र” उद्धवांचा ठाम संदेश
पत्रकार परिषदेत या मागणीवर बोलताना उद्धव ठाकरे म्हणाले,
“विदर्भ वेगळा होण्याचा प्रश्नच नाही. महाराष्ट्राचा विदर्भ आहे आणि विदर्भाच्या रक्तात महाराष्ट्र आहे. ही मागणी पूर्ण होण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही.”
त्यांनी पुढे सरकारवर निशाणा साधत विचारले की, राज्य सरकारने स्पष्ट भूमिका जाहीर करावी. ते महाराष्ट्राला अखंड ठेवणार की महाराष्ट्राचे तुकडे करण्याची परवानगी देणार?
“हा प्रश्न महाराष्ट्राच्या अस्तित्वावर प्रहार करणारा आहे. जो कोणी महाराष्ट्र तोडण्याच्या बाजूने बोलेल, तो महाराष्ट्राचा नसल्याचं सिद्ध करेल,” असा इशाराही त्यांनी दिला.
सरकारवरील सवाल आणि अधिवेशनातील भूमिका
उद्धव ठाकरे यांनी वेगळ्या विदर्भाची मागणी करणाऱ्यांनाही प्रश्न विचारला, विदर्भातील प्रश्नांसाठी आतापर्यंत त्यांनी अधिवेशनात नेमकी कोणती भूमिका घेतली? जनतेच्या अडचणी किती वेळा आणि किती ठामपणे मांडल्या? केवळ राजकीय फायद्यासाठी विदर्भ विभाजनाचा मुद्दा उचलून धरला जात असल्याचे संकेत त्यांनी दिले.
विरोधी पक्षनेता निवडीवरही चर्चा
याच पत्रकार परिषदेत उद्धव ठाकरे यांनी आज विधानसभाध्यक्ष राहुल नार्वेकर आणि विधान परिषदेचे सभापती राम शिंदे यांची भेट घेऊन विरोधी पक्षनेता नेमण्याची औपचारिक मागणी केली.
ते म्हणाले, “दोन्ही सभागृहांचे प्रमुख सांगतात की निर्णय लवकर होईल. पण हेच गेल्या अधिवेशनातही सांगितलं होतं. आता सरकार किती लवकर पाऊल उचलतं ते पाहावं लागेल.”
जनतेच्या प्रश्नांची मांडणी करण्यासाठी विरोधी पक्षनेता अत्यावश्यक असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.