मुंबई महानगरपालिका अर्थात बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) ही भारतातीलच नव्हे तर आशिया खंडातील सर्वांत मोठ्या आणि प्रभावशाली स्थानिक स्वराज्य संस्थांपैकी एक मानली जाते. १८६५ साली स्थापन झालेल्या या महापालिकेचा कारभार, आर्थिक क्षमता आणि प्रशासनावर होणारा प्रभाव यामुळे बीएमसीचे महत्त्व नेहमीच अधोरेखित होते. बीएमसी ही देशातील सर्वांत श्रीमंत महानगरपालिकांपैकी एक आहे. दरवर्षी सादर होणाऱ्या सुमारे ७४ हजार कोटी रुपयांच्या भव्य बजेटमुळे बीएमसीची तुलना थेट काही लहान राज्यांशी केली जाते. गोवा, सिक्कीम आणि अरुणाचल प्रदेश यांसारख्या राज्यांच्या वार्षिक बजेटपेक्षाही बीएमसीकडे अधिक निधी उपलब्ध असतो, ही बाबच या महापालिकेची आर्थिक ताकद दर्शवते.
देशातील सर्वांत जास्त कर गोळा करणाऱ्या स्थानिक संस्थांमध्ये बीएमसीचा समावेश होतो. महापालिकेच्या उत्पन्नाचा मुख्य आणि स्थिर स्रोत म्हणजे ‘मालमत्ता कर’. निवासी, व्यावसायिक तसेच औद्योगिक मालमत्तांवर आकारल्या जाणाऱ्या या करातून बीएमसीला मोठ्या प्रमाणात महसूल मिळतो. याशिवाय पाणीपट्टी, ड्रेनेज शुल्क, परवाने, बांधकाम शुल्क, जाहिरात कर आणि विविध सेवांमधूनही महापालिकेला उत्पन्न मिळते. या प्रचंड आर्थिक बळाच्या जोरावर बीएमसी मुंबई शहरातील रस्ते, पाणीपुरवठा, मलनिस्सारण व्यवस्था, आरोग्य सेवा, शिक्षण, सार्वजनिक वाहतूक आणि आपत्ती व्यवस्थापन यांसारख्या अत्यावश्यक सेवांची जबाबदारी पार पाडते. विशेषतः कोविड-१९ महामारीदरम्यान बीएमसीने बजावलेली भूमिका राष्ट्रीय पातळीवर चर्चेचा विषय ठरली होती.
मुंबईसारख्या आर्थिक राजधानीचे प्रशासन सांभाळणाऱ्या बीएमसीच्या सत्तेवर कोणाचा ताबा असेल, याला त्यामुळेच प्रचंड राजकीय महत्त्व आहे. मुंबई महापालिकेची निवडणूक ही केवळ स्थानिक स्वराज्य संस्थेची निवडणूक न राहता राज्य आणि देशाच्या राजकारणावर परिणाम करणारा घटक ठरते.आज बदलत्या राजकीय समीकरणांच्या पार्श्वभूमीवर बीएमसीवर कोणाची सत्ता येते, यावर भविष्यातील मुंबईच्या विकासाचा वेग, धोरणे आणि प्रशासनाची दिशा ठरणार आहे. म्हणूनच मुंबई महापालिकेला भारतातील सर्वांत मोठी आणि प्रभावशाली महापालिका म्हटले जाते.