महाराष्ट्रातील २९ महानगरपालिकांच्या निवडणुकांचे निकाल जाहीर झाल्यानंतर आता सर्वांचे लक्ष लागून राहिलेल्या महापौरपदाच्या आरक्षण सोडतीचे चित्र स्पष्ट झाले आहे. आज मंत्रालयात नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांच्या उपस्थितीत ही आरक्षण सोडत पार पडली. ५० टक्के महिला आरक्षणाच्या धोरणानुसार यंदा राज्यातील २९ पैकी तब्बल १५ महानगरपालिकांमध्ये महिला महापौर विराजमान होणार असल्याचे निश्चित झाले आहे. यामुळे राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांचे नेतृत्व पुन्हा एकदा ठळकपणे अधोरेखित झाले आहे.
राजकीयदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाच्या मानल्या जाणाऱ्या मुंबई, पुणे, नागपूर आणि नाशिक या चारही प्रमुख महानगरपालिकांमध्ये सर्वसाधारण महिला आरक्षण जाहीर झाले आहे. त्यामुळे या शहरांना महिला महापौर मिळणार असून, राज्यातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेल्या व आर्थिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या शहरांचा कारभार आता महिलांच्या हाती असणार आहे. याशिवाय नवी मुंबई, धुळे, मिरा-भाईंदर, मालेगाव आणि सोलापूर या शहरांमध्येही सर्वसाधारण महिला महापौर निश्चित झाल्या आहेत.
महिला आरक्षणांतर्गत नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (OBC Women) या वर्गासाठी अहिल्यानगर, जळगाव, अकोला आणि चंद्रपूर या महानगरपालिकांमध्ये महिला महापौरपद राखीव ठेवण्यात आले आहे. तर अनुसूचित जाती महिला (SC Women) या वर्गासाठी लातूर आणि जालना या शहरांचा समावेश आहे. एकूण १५ महानगरपालिकांमध्ये महिला महापौर निश्चित झाल्याने ‘महिला राज’ ही संकल्पना पुन्हा एकदा प्रत्यक्षात उतरताना दिसत आहे.
दुसरीकडे, १४ महानगरपालिकांमध्ये पुरुष अथवा खुल्या प्रवर्गासाठी महापौरपद राखीव ठेवण्यात आले आहे. सर्वसाधारण खुल्या प्रवर्गात छत्रपती संभाजीनगर, ठाणे, अमरावती, परभणी, सांगली-मिरज-कुपवाड, कोल्हापूर आणि पिंपरी-चिंचवड यांचा समावेश आहे. इतर मागास प्रवर्ग खुल्या (OBC Open) प्रवर्गात उल्हासनगर, पनवेल, इचलकरंजी यांना संधी मिळाली आहे. तर अनुसूचित जाती व जमाती खुल्या (SC/ST Open) प्रवर्गात ठाणे (SC) आणि कल्याण-डोंबिवली (ST) या महानगरपालिकांचा समावेश आहे.
विभागीय चित्र पाहता मुंबई आणि नवी मुंबईत महिला महापौर असतील, तर ठाणे आणि कल्याण-डोंबिवलीमध्ये खुला प्रवर्ग निश्चित झाला आहे. पुणे आणि सोलापूरमध्ये महिला महापौर, तर पिंपरी-चिंचवड आणि सांगलीत खुला प्रवर्ग राहणार आहे. उत्तर महाराष्ट्रातील नाशिक, धुळे, जळगाव आणि मालेगाव या चारही प्रमुख शहरांत महिलांचे वर्चस्व दिसून येणार आहे. विदर्भात नागपूर, अकोला आणि चंद्रपूरमध्ये महिला महापौर असतील, तर छत्रपती संभाजीनगरमध्ये खुला प्रवर्ग निश्चित झाला आहे.
दरम्यान, निवडणुकीचे निकाल जाहीर होऊन सत्ता समीकरणे स्पष्ट झाली असतानाच महापौरपदाचे आरक्षण जाहीर झाल्याने अनेक महानगरपालिकांतील राजकीय गणिते पूर्णपणे बदलली आहेत. अनेक वर्षांपासून महापौरपदाचे स्वप्न पाहणाऱ्या दिग्गज पुरुष नेत्यांची या आरक्षणामुळे मोठी कोंडी झाली आहे. विशेषतः मुंबई, पुणे आणि नागपूरसारख्या शहरांमध्ये आता पक्षांना सक्षम आणि प्रभावी महिला नेतृत्वाचा शोध घ्यावा लागणार आहे. त्यामुळे येत्या काळात राज्याच्या राजकारणात महिला नेतृत्व अधिक प्रभावीपणे पुढे येताना दिसेल, असे राजकीय विश्लेषकांचे मत आहे.