मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना (Ladki Bahin Yojana) ही महायुती सरकारसाठी ‘गेमचेंजर’ ठरलेली योजना आता अनेक लाभार्थ्यांसाठी चिंतेचा विषय बनली आहे. राज्य सरकारने या योजनेतील पात्र महिलांसाठी ई-केवायसी (e-KYC) प्रक्रिया बंधनकारक केली असून ती पूर्ण करण्यासाठी ३१ डिसेंबर ही अंतिम मुदत देण्यात आली आहे. मात्र, मुदतीला अवघे पाच दिवस शिल्लक असताना अजूनही मोठ्या संख्येने लाभार्थ्यांनी ई-केवायसी पूर्ण केलेली नाही.
राज्यभरात आतापर्यंत सुमारे ५ लाख महिलांनी ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण केली असली, तरी ४० हजारांहून अधिक लाभार्थी अजूनही बाकी असल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे या महिलांना योजनेतून अपात्र ठरवले जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर सुरू झालेल्या या योजनेमुळे महायुतीला मोठा राजकीय फायदा झाला होता. मात्र, अपात्र लाभार्थी आणि शासकीय कर्मचाऱ्यांनीही या योजनेचा लाभ घेतल्याची प्रकरणे उघडकीस आल्यानंतर महिला व बालकल्याण विभागाने ई-केवायसी सक्तीचा निर्णय घेतला.
मुळात १८ नोव्हेंबरपर्यंत ई-केवायसीची मुदत देण्यात आली होती. मात्र, नैसर्गिक आपत्ती आणि इतर अडचणी लक्षात घेता सरकारने ही मुदत ३१ डिसेंबरपर्यंत वाढवली. जिल्ह्यात सध्या सुमारे ६.५ लाख महिलांना या योजनेचा लाभ मिळत असून त्यापैकी अंदाजे चार ते साडेचार लाख महिलांनीच ई-केवायसी पूर्ण केली आहे.
सरकारने स्पष्ट केले आहे की ज्या लाभार्थ्यांचे पती किंवा वडील हयात नाहीत, त्यांच्यासाठी पोर्टलवर विशेष सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. सरकारी आकडेवारीनुसार, २६.३ दशलक्ष अर्जांपैकी २४.३ दशलक्ष महिला पात्र ठरल्या असून तपासात सुमारे ८,००० सरकारी कर्मचारी महिला अपात्र आढळल्या आहेत. त्यांच्याकडून रक्कम वसुलीची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. वेळेत ई-केवायसी न केल्यास लाभाला कायमचा डच्चू मिळण्याची शक्यता असल्याने लाभार्थ्यांनी तातडीने प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.