देशातील अनेक राज्यांत महिलांसाठी विविध योजना राबवल्या जात आहेत. त्यात अनेक राज्य सरकारांनी पुन्हा विधानसभा निवडणुका जिंकण्यासाठी महिला मतदारांना आर्थिक लाभ देण्याच्या योजना कार्यान्वित केल्या आहेत. या योजनांमुळे पुन्हा अनेक सरकारे सतारूढ झालीत. ‘गेम चेंजर’ या योजना ठरत असल्या तरी, राज्यांच्या तिजोरीवर त्यांचा मोठा भार पडत आहे. २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च या संस्थेच्या अहवालानुसार, , १२ राज्यांमध्ये अंदाजे १.६८ लाख कोटी रुपये अशा योजनांवर खर्च होणार आहेत. राजकीय विश्लेषकांच्या मते, मतदारांची संख्या या योजनांमुळे वाढली आणि कुटुंबाचा खर्चही सुधारला. अर्थव्यवस्थेवरचा पण देशाच्या बोजा वाढला आहे. सिविल्स डेलीच्या अहवालात म्हटले आहे की, महिलांचा सहभाग रोख रकमेच्या हस्तांतरणामुळे वाढला आहे, पण तो कायमस्वरूपी नाही.
दरम्यान, महिला योजना महिला सक्षमीकरणासाठी किती प्रभावी ठरतात, हा भविष्यातील प्रश्न आहे; पण सध्यातरी सर्वच राजकीय पक्ष या योजनांच्या भरवशावर निवडणुकीत यश मिळवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. महिला योजना सर्व पक्षांच्या जाहीरनाम्यांचा अविभाज्य भाग बनल्या आहेत. पीआरएस इंडियाच्या अहवालानुसार, ९ राज्यांनी २०२४-२५ मध्ये डीबीटीवर १ लाख कोटी रुपये खर्च केले, ज्यामुळे राज्यांतील विकास कामांवर नकारात्मक परिणाम होत आहे.
कोणत्या राज्यात कोणती योजना?
कर्नाटकात गृहलक्ष्मी योजना, मध्य प्रदेशमध्ये लाडली बहन, महाराष्ट्रात लाडकी बहीण, पश्चिम बंगालमध्ये लक्ष्मी भांडार तर ओडिशामध्ये सुभद्रा योजना, तामिळनाडूमध्ये मागलीर उरीमाई, झारखंडमध्ये मैय्या सन्मान योजना, छत्तीसगड राज्यात महातरी वंदना योजना सुरु आहे. या योजनेच्या माध्यमातून महिलांना अर्थसाहाय्य दिले जाते.
…तोपर्यंत लाडकी बहीण योजना बंद होणार नाही
मी मुख्यमंत्री आहे तोपर्यंत लाडकी बहीण योजना बंद होऊ देणार नाही, आगामी काळात मोफत वीज देण्यासाठी आमचे सरकार कटीबद्ध आहे. शिवाय खुलताबाद, सुलीभंजन, वेरूळ, म्हैसमाळ आदी पर्यटन आणि धार्मिक क्षेत्राच्या विकासासाठी निधी देणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले आहे.