Uncategorized

टूलकिट प्रकरण : अटकपूर्व जामिनासाठी निकिता जेकब आणि शंतनू न्यायालयात

Published by : Lokshahi News

लोकशाही न्यूज नेटवर्क
शेतकरी आंदोलनासंदर्भात मुंबईतील वकिल निकिता जेकब यांच्याविरोधात दिल्ली पोलिसांनी अजामीनपात्र वॉरंट जारी केलं आहे. याविरोधात दिलासा मिळण्यासाठी त्यांनी उच्च न्यायालयात अर्ज केला होता. यावर आज सुनावणी पार पडली आहे.

11 फेब्रुवारीला दिल्ली पोलिसांच्या सायबर सेलकडून त्यांच्या घरी सर्च वॉरंट काढण्यात आले. त्यांची काही वैयक्तिक कागदपत्रे, इलेक्ट्रॉनिक वस्तू ताब्यात घेण्यात आल्या आहेत. याबरोबरच निकिता जेकब यांचा जबाबसुद्धा घेण्यात आला होता. काही सोशल माध्यमांवरील ट्रोलर्सकडून त्यांची वैयक्तिक माहिती, इमेल आयडी, फोननंबर सारख्या गोष्टी समाज माध्यमांवर पसरवल्या जात आहेत.

निकिता यांनी दावा केला आहे की त्यांच्या विरोधात दिल्ली पोलिसांकडे गुन्हा नोंदवण्यात आल्याचे समाज माध्यमांवरूनच समजले. आतापर्यंत त्यांना यासंदर्भात कुठलीही कंप्लेंट कॉपी मिळाली नसल्याचेही जेकब यांनी सांगितले आहे. अशा प्रकारच्या परिस्थितीत एका महिलेला दुसऱ्या राज्यात प्रवास करणे हे खूपच त्रासदायक होणार असून यासंदर्भात अटकेपासून संरक्षण मिळवण्यासाठी जामीन देण्यात यावा म्हणून त्यांनी याचिका दाखल केली आहे.

शंतनूचा औरंगाबाद खंडपीठात अर्ज

दिल्ली शेतकरी आंदोलनातील टूलकिट प्रकरणी बंगळुरू येथील दिशा रवी अटक केल्यानंतर दिल्ली पोलिसांकडून बीड येथील शंतनू मुळूक यांच्या विरोधात अजामीनपात्र वॉरंट काढण्यात आले आहे. टूलकिट गुगल डॉकसाठी वापरण्यात आलेला ईमेल आयडी शंतनूची असल्याचे सांगितले जात आहे. दिल्ली न्यायालयात अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज करेपर्यंत अटकेच्या कारवाईपासून दिलासा मिळावा, यासाठी शंतनू मुळूक याने औरंगाबाद खंडपीठात अर्ज सादर केला आहे.

Mohammad Kaif On Jasprit Bumrah Captaincy: बुमराहाला कर्णधारपद देण्याआधी दोनदा विचार करावा! जसप्रीतच्या कॅप्टन्सीवर मोहम्मद कैफचे ट्वीट

Bail Pola Festival : राज्यात बैलपोळ्याचा उत्सव साजरा, शेतकऱ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण

Sharad Pawar : "आम्हाला मुख्यमंत्र्यांचा फोन आला, पण...ते आमच्या विचारांचे नाहीत" फडणवीसांनी केलेल्या फोनवरुन शरद पवार स्पष्टच बोलले

Laxman Hake Viral Video : "मी असं म्हणायला वेडा नाही..." माळी समाजावरुन केलेल्या वादग्रस्त वक्तव्यानंतर लक्ष्मण हाकेंचा आता वेगळाच दावा

Supreme Court Order On Stray Dogs : भटक्या कुत्र्यांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्वाचा आदेश; नियम मोडल्यास 25 हजार ते 2 लाख दंड