देशाच्या इतिहासातील एक महत्त्वाची आणि राजकारणाची दिशा बदलवणाऱ्या बाबरी मशिदीच्या विध्वंस प्रकरणाला आज 30 वर्षे पूर्ण झाली आहे. 6 डिसेंबर 1992 रोजी कार सेवकांनी बाबरी मशिदीचा विद्ध्वंस केला होता. या घटनेमुळे देशभर दंगल उसळली होती. त्यात 2000 लोकांना आपला जीव गमवावा लागला होता. उत्तर प्रदेशच्या अयोध्यामधील बाबरी मशिदीची निर्मिती मोगल बादशहा बाबरचा जनरल मीर बाकी यांनी केली होती. ही मशीद श्रीरामाचे जन्म स्थळ असलेल्या मंदिरावर बांधली गेली होती असा दावा हिंदुत्ववादी संघटनांकडून अनेक पौराणिक आणि ऐतिहासिक दस्तांवेजांचा आधार देत केला जातोय. त्यामुळे या जागेवर असलेली बाबरी मशीद कारसेवकांनी 6 डिसेंबर 1992 रोजी जमिनदोस्त केली.

बाबरी मशिद पडल्याच्या दहा दिवसानंतर 16 डिसेंबर 1992 रोजी या घटनेची चौकशी करण्यासाठी पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाचे तत्कालीन न्यायमूर्ती एम.एस. लिबरहान यांची नेमणूक करण्यात आली. केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या अधिसूचनेत सरकारने म्हटले होते की, आयोगाने आपला अहवाल तीन महिन्यांच्या आत सादर करावा. पण आयोगाला 48 वेळा मुदतवाढ देण्यात आली. आयोगावर आठ कोटींपेक्षा जास्त खर्च झाल्यावर, दीड दशकांनी म्हणजे 2009 साली अहवाल सादर करण्यात आला.

1993 साली खटल्यांचा निवाडा करण्यासाठी ललितपुरात विशेष न्यायालय स्थापन करण्यात आले आहे. परंतु नंतर राज्य सरकारने अलाहाबाद हायकोर्टाशी सल्लामसलत करून ललितपूर येथील विशेष न्यायालयातून लखनौच्या विशेष न्यायालयात या प्रकरणांची सुनावणी हलविण्यासाठी अधिसूचना जारी केली. एफआयआर 197 चा तपास सीबीआयकडे सोपविण्यात आला होता आणि सुनावणी लखनौला हलवण्यात आली. तर एफआयआर 198 चा खटला रायबरेलीच्या विशेष न्यायालयात चालवला जायचा आणि त्याची चौकशी राज्य सीआयडी करत होते. बाबरी मशिदीच्या विद्ध्वंसामुळे देशात निर्माण झालेली सामाजिक दुही आजही कायम असल्याचे दिसून येते.