सध्या सोशल मीडियावर UPI द्वारे 2000 रुपयांपेक्षा जास्तच्या व्यवहारांवर GST लावणार असल्याचा दावा केला गेला. मात्र शुक्रवारी अर्थ मंत्रालयाने याबद्दल स्पष्टीकरण दिले आहे. मंत्रालयाने सांगितले की, सरकार 2000 रुपयांपेक्षा अधिकच्या व्यवहारांवर GST लावण्याचा विचार करत आहे पण हे सगळं खोटं आहे . या सगळ्या अफवा आहेत. आशा प्रकारचा कोणताही प्रस्ताव समोर आला नाही.

सरकारने जानेवारी २०२० पासूनच डिजिटल पेमेंटवरील एमडीआर म्हणजेच मर्चंट डिस्काउंट रेट शुल्क रद्द केले आहे आणि त्यावर कोणताही जीएसटी आकारला जात नाही. सरकारने UPI द्वारे डिजिटल पेमेंटला सतत प्रोत्साहन कसे दिले जात आहे हे देखील स्पष्ट केले. लहान दुकानदार आणि व्यावसायिकांसाठी UPI पेमेंट सोपे करण्यासाठी, 2021 पासून विशेष योजना राबवल्या जात आहेत.

या योजनेद्वारे, सेवा प्रदात्यांना बक्षिसे दिली जातात, जेणेकरून व्यवहार खर्चाची भरपाई करता येईल आणि अधिकाधिक लोकांना UPI वापरण्यास प्रोत्साहित करता येईल.सरकारने म्हटले आहे की भारतात UPI द्वारे डिजिटल पेमेंटमध्ये प्रचंड वाढ झाली आहे. एसीआय वर्ल्डवाइडच्या अहवालानुसार, 2023 मध्ये जागतिक डिजिटल पेमेंटपैकी 49 टक्के भारतात झाले.2019-20 मध्ये उत्तर प्रदेशातील व्यवहार 21.3लाख कोटी रुपयांचे होते, जे गेल्या पाच वर्षांत पाच पटीने वाढले आहे. मार्च 2025 मध्ये ते 260 कोटी रुपयांपर्यंत वाढले आहे. केवळ व्यापाऱ्यांनाच 59.3 लाख कोटी रुपयांचे पेमेंट करण्यात आले, जे ग्राहकांचा डिजिटल पेमेंटवरील वाढता विश्वास दर्शवते.