संसदेचं पावसाळी अधिवेशन 19 जुलैपासून म्हणजेच कालपासून सुरू झालं आहे. अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी संसदेत गदारोळ झाला. यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी विरोधकांवर टीका केली. नुकताच झालेल्या मंत्रिमंडळ विस्तारामध्ये एनडीएने दलित, महिला आणि ओबीसींना स्थान दिले आहे. यावरून मोदींनी विरोधकांवर निशाणा साधला. या वर्गातील लोक मंत्रिपदी विराजमान झाले ही गोष्ट विरोधकांना बघवत नाही त्यामुळे ते गोंधळ करत आहेत अशी टीका मोदींनी केली.
आज ( 20 जुलै रोजी) संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी सभागृहात गोंधळ झाला. त्यामुळे सभापती ओम बिरला यांनी सभागृहाची कामकाज दुपारी दोन वाजेपर्यंत स्थगित केली आहे. प्रश्नोत्तराच्या तासात केवळ एका प्रश्नाचे उत्तर देण्यात आल्यानंतर लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी दुपारी 2 वाजेपर्यंत सभागृहाचे कामकाज स्थगित केले.
पेगाससवर अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी लोकसभेत काय झालं?
लोकसभेच्या अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशीच केंद्रीय माहिती आणि तंत्रज्ञान अश्विनी वैष्णव यांनी याबबात लोकसभेत सरकारची बाजू मांडली.
त्यांनी म्हटलं, "एका पोर्टलवर काल रात्री एक अतिसंवेदनशील रिपोर्ट प्रकाशित करण्यात आला. यात अवाजवी आरोप करण्यात आले. हा रिपोर्ट संसदेचं अधिवेशन सुरू होण्याच्या एक दिवस आधीच प्रकाशित झाला, यात योगायोग असू शकत नाही."
वैष्णव यांनी पुढे म्हटलं, "यापूर्वी व्हॉट्सअॅपनेही पेगाससच्या वापराविषयी असेच दावे केले होते. त्यात काहीच तथ्य नव्हतं आणि सगळ्या पक्षांनी ते फेटाळून लावले होते. 18 जुलै रोजी प्रकाशित झालेला रिपोर्टही भारतीय लोकशाही आणि त्याअंतर्गत स्थापन झालेल्या संस्थांना बदनाम करण्याचा प्रयत्न असल्याचं दिसून येतं."
या अधिवेशनातलं कामकाज
दोन्ही सभागृहांचं अधिवेशन एकाच वेळी होत असलं तरी या अधिवेशनात कोव्हिडसंबंधीचे सगळे नियम पाळण्याच्या सूचना आहेत.
या अधिवेशनात एकूण 23 विधेयक मांडली जाण्याची शक्यता आहे. या विधेयकांमध्ये 6 जुनी तर 17 नवी विधेयकं आहेत.
पेन्शन फंडसंदर्भात सरकारनं बजेटमध्ये ज्या घोषणा केलेल्या त्यानुसार एनपीएस ट्रस्ट पेन्शन फंडापासून वेगळं करणारं विधेयक, सामान्य लोकांच्या बँकेतल्या ठेवींना विमा संरक्षण देणारं ठेव विमा दुरुस्ती विधेयक ही बिलं मांडली जातील.
तसेच, वीजेच्या वितरणात खासगी कंपन्यांनाही अधिक मुभा देणारं वीज वितरण दुरुस्ती विधेयक आणि डीएनए तंत्रज्ञान वापर नियमन विधेयक- डीएनए तंत्रज्ञानाचा वापर केवळ ठराविकच पद्धतीनं करता यावा विधेयक ही काही महत्त्वाची विधेयकं मांडली जातील आणि त्यावर चर्चा होईल.