पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राष्ट्राला उद्देशून केलेल्या भाषणात कृषी कायदा ही तिन्ही विधेयके मागे घेण्याची घोषणा केली. हे कायदे मागे घेण्याची प्रक्रिया संसदेच्या अधिवेशनात सुरू होईल, पंतप्रधानांनी म्हटले आहे. या घोषणेनंतर आता देशभरातून प्रतिक्रिया येत आहेत. त्याचप्रमाणे, केंद्र सरकारवर टीकेची झोड उठली आहे. 'केंद्र सरकारच्या भूमिकेमुळं शेकडो शेतकऱ्यांना जीव गमवावा लागला आहे. त्याची जबाबदारी सरकारला स्वीकारावीच लागेल. त्यामुळं सरकारनं अन्नदात्याची माफी मागावी, अशी मागणी काँग्रेसचे नेते बाळासाहेब थोरात (Balasaheb Thorat) यांनी केली आहे.
'आगामी विधानसभा निवडणुकीतील पराभवाच्या भीतीनं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तीन काळे कृषी कायदे मागे घेण्याची घोषणा केली. हा गेल्या एक वर्षापासून ऊन, पाऊस आणि रक्त गोठवणाऱ्या थंडीत दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलन करणाऱ्या देशभरातील शेतकऱ्यांच्या लढ्याचा विजय आहे. कितीही मोठ्या अहंकारी शासनाला जनता झुकावू शकते, हे पुन्हा सिद्ध झालं आहे,' असं थोरात म्हणाले.
'शेतकऱ्यांना खलिस्तानी म्हणून बदनाम करण्याचा प्रयत्न केला. रक्त गोठवणाऱ्या थंडीत शेतकऱ्यांवर पाण्याचा मारा केला, रस्त्यावर खिळे ठोकून त्यांना अडविलं गेलं. या अत्याचाराची जबाबदारी मोदी सरकारला टाळता येणार नाही. या शेतकरी आंदोलनादरम्यान शेतकरी बांधवांना आपला जीव गमवावा लागला, काही शेतकरी बांधवांना गाडीखाली चिरडून मारले गेले, त्याचीही जबाबदारी मोदी सरकारला घ्यावी लागेल आणि अन्नदात्याची माफी मागावी लागेल,' असं थोरात यांनी म्हटलं आहे.