महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुकीमध्ये महायुतीला घवघवीत यश मिळालं. महाविकास आघाडीला पराभवाचा सामना करावा लागला. या पराभवानंतर महाविकास आघाडीतील नेत्यांकडून निवडणूक आयोग आणि ईव्हीएमला लक्ष केलं जाऊ लागलं. तर दुसरीकडे ईव्हीएम विरोधात वंचित बहुजन आघाडीनेही एल्गार पुकारला आहे. दरम्यान ईव्हीएमवर बोलताना वंचित बहुजन आघाडीचे सर्वेसर्वा प्रकाश आंबेडकर यांनी विरोधकांवर निशाणा साधला आहे. ईव्हीएम विरोधात एकत्र येण्यासाठी काँग्रेसने पुढाकार नाही घेतला तर आम्ही पुढाकार घेऊ 10 तारखेपर्यंत वाट पाहू असेही ते म्हणाले. यावर चर्चा तरी करा असे आवाहन ही त्यांनी केलं आहे.
थोडक्यात
वंचित बहुजन आघाडीचा ईव्हीएमविरोधात एल्गार
ईव्हीएमविरोधात काँग्रेसने पुढाकार घ्यावा- प्रकाश आंबेडकर
काँग्रेसने पुढाकार घेतला नाही तर आम्ही पुढाकार घेऊ 10 तारखेपर्यंत वाट पाहू- प्रकाश आंबेडकर
ईव्हीएमविरोधात एकत्र या, चर्चा करा - प्रकाश आंबेडकरांचं आवाहन
वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने राज्यभरात EVM विरोधी जनआंदोलनाची हाक देण्यात आली आहे. स्वाक्षरी मोहिमेपासून सुरुवात करून टप्या टप्प्याने हे आंदोलन तीव्र करण्यात येणार आहे. विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर रविवारी पुणे येथे झालेल्या राज्य कार्यकारिणी बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला असून 3 डिसेंबर ते 16 डिसेंबर पर्यंत राज्यात EVM विरोधी स्वाक्षरी मोहीम राबविण्यात येणार आहे.
काय म्हणाले प्रकाश आंबेडकर?
२००४ सालापासून आपण ईव्हीएमविरोधात लढत आहोत. आता कुठे विरोधी पक्ष हे मान्य करायला लागलं आहे की ईव्हीएम हे मॅनिप्युलेट किंवा हॅक केलं जाऊ शकतं.
ज्याप्रकारे विधानसभा निवडणुकीचे निकाल आले त्यावरून आता सामान्य माणसाला ही ईव्हीएम मशिनविषयी संशय येऊ लागला आहे. ईव्हीएमविषयी जनजागृती ऐवजी ईव्हीएमवर किती जणांचा विश्वासच नाही अशी माहिती गोळा करण्यासाठी आम्ही सह्यांची मोहिम सुरू केली आहे.
७६ लाख वाढीव मतदान कसं झालं याचा खुलासा निवडणूक आयोगाने करावा. सर्वोच्च न्यायालयात कुणीही जाऊ नये. जे गेले आहेत भाजपचे पिट्टू आहेत.
देशव्यापी यात्रा काढण्याची गरज नाही. संसदेने राजकीय पक्षांना अनेक रस्ते मोकळे करून दिले आहेत. मतदानासाठी ते हवी ती सिस्टम वापरू शकतात. ईव्हीएमविरोधात काँग्रेसने जर पुढाकार घेतला नाही तर वंचित पुढाकार घेईल. निवडणूक आयोगापुढे कायदेशीररित्या ईव्हीएमला पर्याय ठेऊ शकतो.
सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळायला करायला नको होती. कायद्यानुसार ही याचिका फेटाळणे न्यायला धरून नाही. कोणती सिस्टम लागू करावी किंवा लागू करू नये हे सांगण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाला अधिकार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला मार्गदर्शन करणं अपेक्षित आहे. राजकीय पक्षांना विचारात घेऊन त्यांना कोणती पद्धत हवी ती पद्धत लागू करावी, अशी सर्वोच्च न्यायालयाने भूमिका घेतली असती तर तो योग्य न्याय झाला असता.