लोकशाही न्यूज नेटवर्क

संसदेमध्ये 2021-2022 वर्षासाठीचा अर्थसंकल्प मांडण्यात आला. सरकारी बँका, स्टील, रेल्वे, रस्ते यासाठी निधीची मोठ्या प्रमाणावर तरतूद करण्यात आली आहे. याबद्दल सत्ताधाऱ्याकंडून प्रशंसा होत असली तरी, विरोधकांनी मात्र यावर टीका केली आहे. सर्वसामान्यांच्या हाती काहीच नाही. केवळ निवडणुका असलेल्या राज्यांवरच भर दिला गेला असल्याची टीका काँग्रेसने केली आहे.

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी देशाच्या इतिहासात प्रथमच डिजिटल अर्थसंकल्प मांडला. मात्र, या अर्थसंकल्पात सर्वसामान्य नागरिकांचे हाथ रिकामेच राहिले आहेत. आपल्या मोजक्या भांडवलदार मित्रांच्या हाती देशाची संपत्ती सोपविण्याची तयारी मोदी सरकारने केली आहे, अशी टीका काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी केली आहे.

निवडणुकांवर डोळा
देशाच्या इतिहासातील अतिशय निराशाजनक अर्थसंकल्प आहे. यात केवळ निवडणुका असलेल्या राज्यांकडे लक्ष दिले गेले आहे, अशी टीका काँग्रेस नेते आणि माजी केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम यांनी केली आहे.
सीतारामन यांनी गरीब आणि स्थलांतरितांचीच नव्हे तर, अर्थसंकल्पीय भाषण ऐकणाऱ्या सर्वांचीच फसवणूक केली, त्यांनी पेट्रोल, डिझेलसह अनेक उत्पादनांवर उपकर लावले. शेतकऱ्यांसह सर्वसामान्य नागरिकांसाठी हा धक्का असल्याचे चिदंबरम यांनी सांगितले.
काही राज्यांमधील आगामी निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून हा अर्थसंकल्प तयार करण्यात आला आहे. यामध्ये अशा तरतुदी केल्या जातील की, ज्यामुळे गरिबांच्या हातात रोख रक्कम येईल, अशी अपेक्षा होती. मात्र, केवळ खासगीकरण आणि निर्गुंतवणुकीवर भर देण्यात आल्याची टीका विरोधी पक्षनेते अधीर रंजन चौधरी यांनी केली आहे.