अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज, मंगळवारी 2024-25 या वर्षाचा संपूर्ण अर्थसंकल्प सादर केला. मागील वेळेच्या तुलनेत ऑलिम्पिक वर्षात क्रीडा बजेटमध्ये थोडी वाढ झाली आहे. त्याचवेळी, सरकारच्या 'खेलो इंडिया' या मोठ्या प्रकल्पाचा पुन्हा एकदा फायदा झाला असून तळागाळातील खेळांना प्रोत्साहन देणाऱ्या या कार्यक्रमासाठी केंद्रीय अर्थसंकल्पात सर्वाधिक रकमेची तरतूद करण्यात आली आहे.

क्रीडा मंत्रालयाच्या अर्थसंकल्पातून खेलो इंडियासाठी 900 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. ही रक्कम गेल्या आर्थिक वर्षातील 880 कोटी रुपयांच्या सुधारित वाटपापेक्षा 20 कोटी रुपये अधिक आहे. सरकारने खेलो इंडियामध्ये गेल्या काही वर्षांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक केली आहे, कारण हा कार्यक्रम देशाच्या सर्व भागांतील प्रतिभा शोधण्याचा प्रयत्न करत आहे. 2022-23 या आर्थिक वर्षात खेलो इंडियासाठी प्रत्यक्ष वाटप 596.39 कोटी रुपये होते. पुढील वर्षाच्या (2023-24) बजेटमध्ये सुमारे 400 कोटी रुपयांची वाढ करून ते 1,000 कोटी रुपये करण्यात आले. मात्र, यात सुधारणा करून 880 कोटी रुपये करण्यात आले.

खेलो इंडिया युथ गेम्स 2018 (KIYG) लाँच झाल्यापासून, सरकारने आणखी क्रीडा स्पर्धा जोडणे सुरू ठेवले आहे. मंत्रालयाने 2020 मध्ये खेलो इंडिया युनिव्हर्सिटी गेम्स लाँच केले, त्याच वर्षी खेलो इंडिया हिवाळी गेम्स आणि 2023 मध्ये खेलो इंडिया पॅरा गेम्स लाँच केले गेले. प्रतिभावान नवोदित खेळाडूंना सुविधा देण्याच्या उद्देशाने देशभरात शेकडो खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सलन्स (KISCE) स्थापन करण्यात आली आहेत. खेलो इंडियाच्या अनेक खेळाडूंचा सध्या भारतीय ऑलिम्पिक संघात समावेश आहे.