टीम इंडियाचा माजी कर्णधार महेद्रसिंह धोनी याला सर्वोच्च न्यायालयाने नोटीस पाठवली आहे. आम्रपाली ग्रुप आणि धोनी यांच्यात सुरु असलेल्या वादासंदर्भात ही नोटीस पाठवली आहे.

आम्रपाली ग्रुप आणि एमएस धोनी यांच्यातील वादावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. आम्रपाली ग्रुप आणि महेंद्रसिंग धोनीशी संबंधित हे प्रकरण यापूर्वी दिल्ली उच्च न्यायालयात सुरू होते. उच्च न्यायालयाने यासंदर्भात एक समिती स्थापन केली होती. निवृत्त न्यायमूर्ती वीणा बिरबल यांच्या अध्यक्षतेखालील ही समिती नियुक्त करण्यात आली होती. समिती स्थापन झाल्यानंतरच हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात नेले होते. सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीदरम्यान आम्रपाली ग्रुपकडे निधीची कमतरता आहे, त्यामुळे त्यांनी बुक केलेले फ्लॅट उपलब्ध नाहीत, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांच्या वतीने करण्यात आला आहे.

काय आहे प्रकरण

महेंद्रसिंग धोनी आम्रपाली ग्रुपचा ब्रँड अॅम्बेसेडर होता, यासाठी त्याला 150 कोटी मिळणार होते. आता आम्रपाली ग्रुपने एमएस धोनीची थकबाकी भरण्यासाठी पैसे खर्च केले तर याचिकाकर्त्यांना त्यांचे फ्लॅट मिळणार नाहीत, असा युक्तिवाद करण्यात आला आहे. या संदर्भात आता सर्वोच्च न्यायालयाने महेंद्रसिंग धोनी आणि आम्रपाली ग्रुपला नोटीस बजावून त्यांची बाजू मांडण्यास सांगितले आहे. धोनीने सुप्रीम कोर्टात अर्ज करुन आपली 40 कोटी रुपये मानधन मिळवून देण्याची मागणी केली होती. धोनी कधीकाळी आम्रपाली ग्रुपच बँड अॅम्बेसडर होता. 2016 साली धोनीने स्वत:ला आम्रपाली ग्रुप पासून वेगळं केलं.