एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपाला साधारण 130 हून अधिक दिवस लोटले आहेत तरीही हा संप पूर्णत: मिटलेला नाही. एसटीचं राज्य सरकारमध्ये विलनीकरण करावं ही एसटी कर्मचाऱ्यांची मुख्य मागणी अजुनही मान्य न झाल्याने एसटी कर्मचाऱ्यांनी अजुनही संप वजा आंदोलन मिटवलेलं नाही.

आझाद मैदानात आंदोलन करत असलेल्या संपकरी एसटी कर्मचाऱ्यांसोबत चर्चा करण्यासाठी राज्य सरकार तयार असल्याचे राज्याचे परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी विधान परिषदेत सांगितले. राज्य सरकारने वारंवार आवाहन करूनदेखील एसटी कर्मचारी संपावर आहेत.आज विधान परिषेदत एसटीच्या मुद्यावर चर्चा झाली. त्यावेळी अनिल परब यांनी सरकारच्या बाजूने भूमिका मांडली.

विधान परिषदेत अनिल परब यांनी म्हटले की, 'दिवाळीपूर्वी एसटी कर्मचाऱ्यांनी आंदोलन सुरू केलं. त्यावेळीं 19 संघटनेच्या युनियनने आम्हाला आंदोलनाची नोटीस दिली होती. त्यावेळी त्यांच्या मागण्यांबाबत आम्ही निर्णय घेतले. एसटी कर्मचाऱ्यांची 2 टक्के आणि 3 टक्के शासकीय कर्मचऱ्यांप्रमाणे वेतन वाढ केली. मात्र, अचानक एका संघटनेनं आम्हाला बेमुदत संपाची नोटीस दिली. आम्ही याबाबात कोर्टात गेलो. यानंतरच्या काळात 250 आगार बंद झाले होते.'

'कर्मचाऱ्यांच्या विलीनीकरण मुद्दा कोर्टात गेला आणि त्यानंतर आम्ही गोपीचंद पडळकर आणि सदाभाऊ खोत यांच्यासोबत चर्चा केली. या बैठकीत पगारवाढीचा निर्णय घेतला असल्याचे अनिल परब यांनी सांगितले. आम्ही कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनात वाढ केली. परंतु, तरीदेखील कर्मचारी आंदोलनावर ठाम राहिले. बाकीच्या राज्यांच्या कर्मचाऱ्यांच्या पगाराप्रमाणे आम्ही कर्मचाऱ्यांची वेतनवाढ केली. मात्र, कर्मचाऱ्यांनी विलीनीकरण मुद्दा कायम ठेवला. कोर्टाने निर्णय देऊन देखील संप बेकायदेशीरपणे सुरू' असल्याची माहिती परब यांनी सभागृहाला दिली.

परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी केलेल्या निवेदनानंतर विधान परिषदेच्या सभापतींनी परिवहन मंत्र्यांना समिती स्थापन करण्याची सूचना दिली. 'एक समिती स्थापन करा आणि आझाद मैदानात आंदोलन करत असलेल्या कर्मचाऱ्यांसोबत चर्चा करा' असे निर्देश सभापतींनी दिले. हे निर्देश मान्य असुन सरकार समिती स्थापन करण्यास तयार असल्याचे सांगितले.