आजच्या काळात देश डिजिटलकडे वाटचाल करत आहे. खाणे, राहणे, खरेदीपासून ते प्रवासापर्यंत सर्व काही ऑनलाइन झाले आहे. डिजिटलायझेशनच्या माध्यमातून केंद्र सरकारने देशातील जनतेला दिलासा दिला आहे. (No more toll plazas; No need for FASTag, new announcement for toll collection)
वाहन प्रवाशांबद्दल बोलायचे झाले तर आता लवकरच रस्त्यांवरील टोलनाकेही आधुनिक सुविधांनी परिपूर्ण होणार आहेत. नवीन प्रणाली अंतर्गत येणाऱ्या काळात तुम्हाला रस्त्यावर टोलनाके दिसणार नाहीत. त्यामुळे जीपीएसद्वारे टोलवसुली होणार आहे.
सरकार आता टोल महसूल वसुलीसाठी नवीन तंत्रज्ञान आणण्याच्या तयारीत आहे. जीपीएस सॅटेलाइट तंत्रज्ञानाचा वापर करून टोल टॅक्स आकारण्याचा केंद्र सरकारचा मानस आहे. नवीन पद्धतीची चाचणी घेण्यासाठी भारतात सध्या पायलट प्रोजेक्ट सुरू असल्याचा दावा सूत्रांनी केला आहे. या प्रणालीनुसार महामार्गावर कारने किती किलोमीटरचा प्रवास केला आहे, त्यानुसार टोल भरला जाईल. त्यामुळे महामार्ग किंवा द्रुतगती मार्गावरील अंतराच्या आधारे टोल भरावा लागतो.
केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी म्हणाले होते की टोल बूथ पूर्णपणे GPS आधारित टोल संकलन प्रणालीमध्ये रूपांतरित केले जातील. जीपीएस इमेजिंगद्वारे फिरत्या वाहनांवर टोल वसूल केला जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
टोल प्लाझावर जीपीएस यंत्रणा
सध्या महामार्गावरून वाहन किती किलोमीटर प्रवास करते, या आधारे टोल शुल्क मोजले जाते. मात्र, युरोपीय देशांमध्ये जीपीएस आधारित पद्धत यशस्वी झाल्यामुळे भारतातही त्याचा अवलंब करण्यासाठी पावले उचलली जात आहेत. पायलट प्रोजेक्टची चाचणी सुरू आहे.
सध्या एका टोलनाक्यापासून दुसऱ्या टोलनाक्यापर्यंतच्या संपूर्ण अंतरासाठी टोल आकारला जातो. जरी एखादे वाहन पूर्ण अंतर कापत नसले आणि इतर ठिकाणी प्रवास संपवला तरी त्याला संपूर्ण टोल भरावा लागतो.