मोदी सरकार Vodafone Idea मध्ये एक तृतीयांश भागीदारी घेणार असल्याची महत्त्वाची माहिती समोर आलीय. व्होडाफोन आयडिया कंपनीत केंद्र सरकारचा सर्वाधिक हिस्सा असणार आहे. थकबाकीला भागीदारीत रुपांतरित करण्याच्या प्रस्तावाला कंपनीच्या संचालक मंडळाची मंजुरी दिलीय. केंद्र सरकारचा यात 36 टक्के हिस्सा असणार आहे. व्होडाफोन ग्रुपचा 28.5 टक्के, तर आयडिया कंपनीचा 17.8 टक्के हिस्सा असणार आहे.

सोमवारी झालेल्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत कंपनीच्या थकबाकी स्पेक्ट्रम लिलावाच्या हप्त्यांमधील संपूर्ण व्याजाची रक्कम आणि थकबाकी AGR इक्विटीमध्ये रूपांतरित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या रूपांतरणाच्या परिणामी प्रवर्तकासह कंपनीच्या सर्व विद्यमान भागधारकांची हिस्सेदारी कमी होणार आहे. त्यानुसार मोदी सरकार व्होडाफोन आयडियामध्ये तिसरा हिस्सा घेणार आहे. या व्याजाचे निव्वळ वर्तमान मूल्य (NPV) अंदाजे 16,000 कोटी रुपये असेल, अशी माहिती Vodafone Idea ने मंगळवारी दिली.