नंदुरबार: महाराष्ट्रातील आदिवासी भागातील नागरिकांना विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने भगवान बिरसा मुंडा जोड रस्ते योजनेला मंजुरी दिली असल्याची माहिती महाराष्ट्राचे आदिवासी विकास मंत्री डॉ विजयकुमार गावित यांनी दिली. आदिवासी भागातील आठमाही रस्ते हे बारामाही करण्यात येणार असून वस्त्या, पाडे हे मुख्य रस्त्याला जोडण्याचं काम या योजनेमुळे होणार आहे. यामुळे जिल्हा परिषद शाळा, शासकीय संस्था हे मुख्य रस्त्यांशी जोडले जाणार आहे.

महाराष्ट्रातील जवळपास 17 जिल्ह्यातील आदिवासी भागातील रस्त्यांसाठी ही योजना मंजूर करण्यात आली असून, या योजनेत 6838 किलोमीटरचे रस्ते करण्यात येणार आहेत. या रस्त्यासाठी 4982 कोटीच्या खर्च येणार असून रस्ते पूर्ण झाल्यावर महाराष्ट्रातील आदिवासी भागातील जवळपास 24 लाख लोकसंख्येला याचा फायदा होणार आहे.

या योजनेमुळे दऱ्याखोऱ्यात राहणाऱ्या आदिवासी बांधवांपर्यंत आरोग्यासह ईतर सेवा पोहचण्यासाठी मदत होईल. यामुळे कुपोषणाच्या प्रश्न सोडवण्यास मदत होईल. हा रस्ते प्रकल्प जवळपास तीन वर्षात पूर्ण करण्याचा शासनाचा मानस असून काही रस्ते वनविभागाच्या परवानगी घेऊन करण्यात येणार आहे. महाराष्ट्रातील आदिवासी वस्ती, पाड्यातील समस्या या प्रकल्पामुळे दूर होऊन विकासाला चालना मिळणार असल्याचे आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांनी सांगितले आहे.