मराठा समाज सामाजिक आणि आर्थिक बाबतीत पिछाडीवर आहे, असे म्हणत राज्य सरकारने 2024 मध्ये मराठा समाजाला सरकारी नोकऱ्यांत व शैक्षणिक संस्थांमध्ये 10 टक्के आरक्षण दिले. तसा कायदा बनविण्यात आला आणि या कायद्याच्या वैधतेला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते.

याचपार्श्वभूमीवर मराठा आरक्षणावरील आजची सुनावणी संपली असून मराठा समाजाच्या एसईबीसी आरक्षणवर कुठलाही स्थगिती नाही. त्याचसोबत मराठा विद्यार्थ्याना एसईबीसी अ‍ॅडमिशनचा मार्ग मोकळा होणार. मराठा आरक्षणावर 18 व 19 जुलैला सुनावणी घेण्याची चर्चा सुरु आहे.