राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाची अंमलबजावणी कराच, अशी सक्ती करणारे आदेश भारतातील कोणत्याही राज्याला देता येणार नाहीत. हिंदी शिकायची असेल तर दिल्लीत शिका, असे स्पष्ट करत सर्वोच्च न्यायालयाने हिंदी सक्ती संदर्भातील याचिका फेटाळून लावली आहे.
राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश तामीळनाडूसह अन्य काही राज्यांना द्यावेत, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका दाखल झाली होती. ही याचिका फेटाळताना न्या. जे. बी. पारदीवाला व न्या. आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने हे स्पष्टीकरण दिले. या मुद्द्याची वैधता रिट याचिकेत न तपासता योग्य सुनावणीत स्पष्ट केली जाईल, असेही न्यायालयाने नमूद केले.