नायब राज्यपालांचे अधिकार संविधानिक असल्याचा एक महत्त्वाचा निर्वाळा सुप्रीम कोर्टाने दिलेला आहे. नायब राज्यपालांना एल्डर मॅन नियुक्तीचे अधिकार असल्याचं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलेलं आहे. नायब राज्यपालांबाबत यांच्यासोबत आम आदमी पार्टीची याचिका फेटाळली आहे.
दिल्लीमध्ये सरकार विरुद्ध गर्व्हनर अशी एक संघर्ष पाहायला मिळते आणि त्याच पार्श्वभूमीवर तिथे सरकारने नायब राज्यपालांविषयी एक याचिका दाखल केलेली होती. मात्र, ती याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली आहे. न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंहा यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने याबाबत निर्णय दिला आहे. यामुळे दिल्लीतील आम आदमी पार्टी सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाने झटका दिला आहे.