नीटचा पेपर फुटलाच नाही, केंद्र सरकारचा सुप्रीम कोर्टात दावा आहे. कोर्टात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात केंद्राने हा दावा केलेला आहे. 25 टक्के अभ्यासक्रम कमी केल्याने मार्क वाढल्याचा दावा करण्यात आला आहे. विद्यार्थ्यांच्या गुणांमधील तफावत ही अभ्यासक्रम कमी केल्यामुळे असल्याचे केंद्राने प्रतिज्ञापत्रात म्हटलं आहे. तर नीट पेपरफुटी काही केंद्रांपुरती मर्यादित असल्याचं सीबीआयची कोर्टात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात माहिती आहे.

नीट पेपर फुटीप्रकरणी केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. केंद्राने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे की, भारत सरकार 2024 ची नीट परीक्षा दिलेल्या विद्यार्थ्यांच्या चिंता दूर करण्यास बांधील आहे. सरकार तोडगा काढण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे, तसेच कोणत्याही दोषी उमेदवाराला कोणताही लाभ मिळणार नाही याची काळजी घेतली जात आहे, असे प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. केवळ भीतीमुळे 23 लाख विद्यार्थ्यांवर नव्या परीक्षेचा भार पडणार नाही, याचीही काळजी घेतली पाहिजे.