राज्य सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसीची (OBC) संख्या आणि राजकिय मागासलेपण यावर आधारित जयंतकुमार बांठीया यांचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला आहे. या प्रकरणी आज सुनावणी होणार आहे. आजच्या सुनावणीकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागलं आहे.

इम्पिरिकल डेटा तयार केल्याशिवाय ओबीसींना राजकीय आरक्षण देता येणार नाही, असा निर्णय देत यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींचे राजकीय आरक्षण स्थगित केले होते. या सुनावणीमध्ये जर राज्यात ओबीसीची संख्या जास्त आहे हे सिद्ध झालं तर आरक्षण मिळणार आहे. अन्यथा ओबीसी आरक्षण (OBC Reservation) कायमस्वरुपी जाणार असल्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ( Eknath Shinde) व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांच्या सूचनेनंतर हा अहवाल शनिवारी सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यात आला होता.