राज्यातल्या बाजार समित्यांमध्ये कांद्याची आवक वाढल्याने कांद्याच्या दरात १ ते दीड हजार रुपये म्हणजे प्रतिकिलो १० ते १५ रुपयांची घसरण झालीय. तेजीचे भाव मिळत असलेला कांदा उत्पादक आर्थिक संकटात येण्याची शक्यता आहे. खरीपातला कांदा साठवण्या योग्य नाही. केंद्राकडून अद्याप कांदा निर्यातीवर २० टक्के निर्यात शुल्क कायम आहे. केंद्रानं कांद्यावरील उरलेलं २० टक्के निर्यातशुल्क काढून टाकावं. केंद्रानं ग्राहकांसाठी सतत निर्णय घेतले, आता शेतकऱ्यांसाठी पूर्ण निर्णय घ्यावा अशी मागणी कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांकडून होतेय.