धर्माच्या आधारावर आरक्षण देता येणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायमूर्ती बीआर गवई यांच्या नेतृत्वाखालील सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने पश्चिम बंगाल सरकारच्या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान ही टिप्पणी केली आहे. पश्चिम बंगाल सरकारनं 2010 पासून राज्यातील अनेक जातींना OBC दर्जा देण्यास बेकायदेशीर घोषित केलेल्या कलकत्ता उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान दिलं.

22 मे 2024 च्या निर्णयात कोलकाता उच्च न्यायालयानं 77 मुस्लिम समुदायांचा OBC प्रवर्गात समावेश धर्माच्या आधारावर केला होता, जो बेकायदेशीर असल्याचं म्हटलं गेलं होतं. यासोबतच 2012 च्या पश्चिम बंगाल मागासवर्ग कायद्यांतर्गत देण्यात आलेले 37 समुदायांचे आरक्षणही रद्द करण्यात आले. सुनावणीदरम्यान आरक्षण हे धर्माच्या आधारावर दिलेले नाही, तर समाजाच्या मागासलेपणाच्या आधारावर देण्यात आले, असं राज्य सरकारच्या वतीनं कपिल सिब्बल यांनी म्हटलं. तसंच निर्णयाला तात्पुरती स्थगिती देण्याचीही मागणी सिब्बल यांच्या वतीनं करण्यात आली होती. मात्र धर्माच्या आधारावर आरक्षण असू शकत नाही, असा पुनरुच्चार सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती गवई यांनी केला. सोबतच न्यायालयानं पश्चिम बंगाल सरकारला मागासलेपणाचा परिमाणात्मक डेटा सादर करण्याचे निर्देश दिले.