कोर्टात काय होईल यावर मी आज भाष्य करणार नाही .पण सत्य आणि न्याय याचा विजय होईल. सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश स्पष्ट आहेत. आमदारांच्या आता अपात्रते संदर्भात मुख्यमंत्री विधिमंडळातील फूट म्हणजे पक्षातील फुट नाही .हे त्यांनी स्पष्ट सांगितले असल्यावर ते याविषयी कुठल्या प्रकारचा संभ्रम असल्याचे कारण नाही. विधिमंडळातील किंवा संसदेतील आमदार खासदार पक्ष सोडून गेले ,परंतु पक्ष फुटला हे मान्य करता येणार नाही.
खंडपीठाचे हे निर्देश आहेत. त्यामुळे शिवसेना हा एक संघ आहे आणि एकसंघ राहील.आमदार अपात्रतेच्या संदर्भात जो वेळ काढून पणा काढला आहे. ही विधिमंडळाची बेईमानी आहे. घटनाबाह्य सरकारला घटनात्मक पदावर बसलेले अध्यक्ष चालवतायेत का? किंवा चालू देता येत हा प्रश्न आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात आम्ही आमची भूमिका स्पष्ट करू.