कायद्यातील राजद्रोहाचे कलम रद्द करण्यास केंद्र सरकारने (Central Government) पुन्हा एकदा विरोध दर्शविला आहे. आज केंद्र सरकारच्यावतीने सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडण्यात आली. त्यावेळी केंद्र सरकारने राजद्रोहाचे कलम (Sedition Law hearing)रद्द करण्यास विरोध दर्शवला असून केवळ पोलिस अधीक्षकांच्या संमतीने राजद्रोहाचा गुन्हा रद्द होऊ शकतो, असं म्हणणे केंद्र सरकारच्यावतीने न्यायलयात मांडण्यात आले. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने आज या प्रकरणात मोठा निर्णय दिला. एका ऐतिहासिक आदेशाने सर्वोच्च न्यायालयाने (supreme court)देशद्रोहाच्या खटल्यांच्या सर्व प्रलंबित कार्यवाहीवर केंद्राने पुनर्विचार करेपर्यंत स्थगिती दिली. आता या प्रकरणाची सुनावणी ३ जुलै रोज होणार आहे. याच विषयावर आधारीत LOKशाहीचे विशेष चर्चासत्र पाहा.