साखर कारखान्याचा कर्ज वितरणाला हायकोर्टाने स्थगिती दिली आहे. 17 कारखान्यांना 2265 कोटींची कर्ज वितरणाला मनाई करण्यात आलेली आहे. तर हायकोर्टाच्या निर्णयामुळे सरकारला मोठा दणका बसला आहे अशी माहिती समोर आली आहे. सरकारच्या हमीवर कर्ज उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय स्थगिती झाला असून 19 सप्टेंबरला या प्रकरणात पुढील सुनावणी आहे. अडचणीतील काही साखर कारखान्यांना राज्य सरकारच्या हमीवर खेळत्या भाग भांडवलासाठी मार्जिन मनी लोन उपलब्ध करून देण्याचा सरकारचा निर्णय घेतला होता मात्र त्याला कोर्टाने स्थगिती दिली आहे. राज्यातील जे साखर कारखाने आहेत त्यांना हे लोन दिलं जाणार होत.

यापार्श्वभूमीवर संजय राऊत म्हणाले, ज्या खटलांवर निर्णय द्यायला पाहिजे त्याच्यावर सुप्रीम कोर्ट निर्णय देत नाही. अडीच वर्ष या राज्यातील घटनात्मक घटना बाह्यसरकारचा खटला त्याच्या समोर उभा आहे तो ऐकायला त्यांना वेळ नाही. बाकी सगळ्या विषयांवर निर्णय देतात, भूमिका घेतात पण ज्या राज्यात एक घटनाबाह्य सरकार चालत आहेत बेकायदेशीर त्यासंदर्भात सुप्रीम कोर्टाकडे अजिबात वेळ नाही त्यांचं काही ठरत नाही.

याच्यावर बावनकुळे प्रतिक्रिया दिली की, कोर्टाने काय म्हटलं हे मला माहित नाही. पण सरकारची प्रामाणिक भूमिका असते साखर कारखाने टिकले तर शेतकरी टिकतील कारखाने टिकले तर ऊस पिकवणारे शेतकरी टिकतील. यावर सरकार कारखान्याचा निर्णय घेत असतो. कारखान्यांना थोडी कर्जाची हमी देऊन शासनाकडून देखील कर्जाची हमी देऊन कारखाने जिवंत ठेवण्यासाठी सरकार जो पुढाकार घेतो तो पुढाकार चांगला ही असतो कारण तो शेतकऱ्यांच्या हिताचा आहे आणि कोर्टाने काय सांगितलं आहे ते समजून घ्यावं लागेल.