स्टेट बँकेने सुप्रीम कोर्टाकडे ३० जूनपर्यंतची वेळ मागितली होती. पण, आतापर्यंत तुम्ही काय केलं असं म्हणत सुप्रीम कोर्टाने बँकेला फटकारलं आहे. तसेच १५ मार्चपर्यंत निवडणूक आयोगाला निवडणूक रोख्यांची माहिती आपल्या वेबसाईटवर प्रसिद्ध करावी लागणार आहे. स्टॅट बँकेने माहिती देण्यास टाळाटाळ केली तर कारवाई करण्याचा इशारा देखील सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे.

निवडणूक रोखे देणाऱ्यांची माहिती सादर करण्यासाठी SBI म्हणजेच स्टेट बँक ऑफ इंडियाने पुन्हा वेळ मागितला आहे. या प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. याशिवाय असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स ने SBI विरुद्ध दाखल केलेल्या अवमान याचिकेवरही सर्वोच्च न्यायाधीश सुनावणी करणार आहेत.