निवडणुकांच्या तोंडावर कोणतीही करवाढ केली जात नाही. त्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने मालमत्ताकरात कोणतीही वाढ न करण्याचा निर्णय घेतला. त्याविषयीचे विधेयक विधानसभेपाठोपाठ विधान परिषदेतही बुधवारी मंजूर झाले. यामुळे मुंबई महापालिका क्षेत्रातील मालमत्ता करवाढ टळली आहे. सुमारे 736 कोटी रुपयांचा कराचा वाढीव आर्थिक भार टळला आहे.

मुंबई महापालिका अधिनियम, 1888 या कायद्यात प्रलंबित असलेली सुधारणा विचारात घेता, 2023-24 मध्ये भांडवली मूल्यात सुधारणा न करता फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यात मुंबईतील करदात्यांना सवलत देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेतला होता. त्यानुसार मंगळवारी विधानसभेत विधेयक मांडले होते. विधानसभेत मंजुरी मिळाल्यानंतर बुधवारी हे विधेयक मंजुरीसाठी मंत्री उदय सामंत यांनी विधान परिषदेत मांडले.