अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन या 1 फेब्रुवारी रोजी देशाचा चौथा अर्थसंकल्प (Budget) सादर करणार आहेत. 2022 चा अर्थसंकल्प (Budget 2022) सादर होण्यासाठी आता फक्त 2 दिवस उरले आहे. यावेळच्या अर्थसंकल्पात काय घोषणा होणार, याचीच चर्चा सर्वत्र सुरू आहे. गेल्या वर्षी अर्थमंत्र्यांनी (Finance minister) विकासाचा अजेंडा पुढे नेत सर्वसामान्यांचे जीवन सुसह्य करण्यासाठी अनेक योजना आणि धोरणे सुरू केली होती. स्वावलंबी स्वस्थ भारत योजनेपासून ते वाहन स्क्रॅपिंग धोरणापर्यंत अनेक घोषणा सर्वसामान्यांसाठी करण्यात आल्या होत्या.
आगामी अर्थसंकल्पासोबत अर्थमंत्री आर्थिक सुधारणांना गती देण्यासाठी काही घोषणा करू शकतात, अशी अपेक्षा आहे.
1 – उत्पन्नाच्या कर कपातीमध्ये मिळणारी सुट होणार दुप्पट
नोकरदार वर्गाला या वर्षीच्या अर्थसंकल्पापासून प्रचंड आशा आहे. आयकर भरताना मिळणारी कर सवलत ५० हजारावरून १ लाख करण्याची मागणी होत आहे. कलम १६ नुसार कपात सूटची रक्कम ५० हजार आहे. गेल्या वर्षी ती ४० हजारावरून ५० हजार करण्यात आली होती. परंतु गेल्या अनेक वर्षापासून रक्कम १ लाख करण्याची मागणी होत आहे. यंदा सूट मिळाल्यास मुख्यत्वे पगारदारांना मोठा फायदा होणार आहे.
2 – 'वर्क फ्रॉम होम'मुळे (Work from home) टॅक्समध्ये सूट
कोरोनामुळे गेल्या दोन वर्षापासून बरेच कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम करत आहे. घरबसल्या काम करावे लागत असल्याने इलेक्ट्रिक, इंटरनेट, रिचार्ज, फर्निचर आदींचा खर्च वाढला आहे. इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड बॉटलेंट ऑफ इंडिया देखील वर्क फ्रॉम होम अंतर्गत घरातून काम करण्यासाठी अतिरिक्त टॅक्स सवलत देण्याची मागणी होत आहे. बजेटमध्ये यावर काही मार्ग निघण्याची शक्यता आहे.
3 – जीवन विमा, मेडिक्लेम आणि '80सी'मध्ये सूट
कोरोनामुळे गेल्या दोन वर्षात आरोग्य क्षेत्राविषयी प्रचंड जनजागृती वाढली आहे. अनेकांचा फोकस आरोग्यावर आहे. जीवन विमा आयकरच्या सेक्शन 80सी च्या बाहेर जावू शकतो. जीवन विमा आणि मेडिक्लेम विमा दोन्ही नवीन कॅटेगरी अंतर्गत जोडले जाऊ शकतात किंवा 80सीची मर्यादा वाढू शकते. तसेच यंदा सरकार विमावर लावण्यात आलेला जीएसटी देखील कमी होण्याची शक्यता आहे.
4 – बजेट होम्सला मिळू शकते सूट
अर्थसंकल्पात स्वस्त घरांसाठी पहिल्यांदा घर खरेदी करताना दिल्या जाणाऱ्या व्याजाच्या 1.5 लाख रुपये अतिरिक्त सवलतची मुदत एक वर्ष वाढवली जाऊ शकते. तसेच कलम 80ईईए अंतर्गत 45 लाखांपर्यंत घर घेणाऱ्यांना गृह कर्ज शुल्क दिल्यावर दीड लाख अतिरिक्त सूट मिळू शकते.
5 – इलेक्ट्रिक व्हेईकलसाठी होणार मोठा बदल
दोन दशकापासून ऑटोमोबाईल क्षेत्र सर्वोत्तम ठरले आहे. देशाच्या एकूण जीडीपीमध्ये ऑटो मोबाइल सेक्टरचे 7.5 टक्के योगदान आहे. ऑटोमोबाईल क्षेत्र १० लाख लोकांना प्रोत्साहित करते. या क्षेत्राला नवीन भरारी देण्यासाठी प्रोत्साहन देणे आवश्यक आहे. विशेषत: आटोमोबाइल सेक्टरमध्ये एकसमान टॅक्स लावण्याची मागणी जोर धरत आहे. गेल्या काही वर्षात इलेक्ट्रिक व्हेईकलची वाढती मागणी आणि गरज लक्षात घेता शासन त्यासाठी काहीतरी ठोस निर्णय घेण्याची शक्यता आहे.
6- रियल इस्टेट (Real estate) क्षेत्राला बूस्टर डोस
देशाच्या जीडीपीमध्ये मोठे योगदान असणारे क्षेत्र म्हणजे जीडीपी आहे. केंद्राकडून यंदा करामध्ये सवलत देत कच्च्या मालावरील जीएसटी देखील कमी केला जाऊ शकतो. कोरोना काळात आणि नंतर मुद्रांक शुल्कात सवलत, सर्वोत्तम गृह कर्जाचे व्याजदर कमी करून सरकारने दिलासा दिला होता. यापुढे देखील असाच बूस्टर डोस देशाला दिला जाऊ शकतो.
7 – सराफ (Jewellwers) व्यापाऱ्यांच्या मोठ्या मागण्या
केंद्रीय अर्थसंकल्पाकडून सराफ व्यापाऱ्यांना मोठी अपेक्षा आहे. द बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष योगेश सिंग सिंघल म्हणतात की, आयकराचा 3 स्लॅब दर 10% / 15% / 20% पेक्षा जास्त नसावा. सोने, चांदी, हिऱ्याच्या विक्रीवरील नफ्यावर दीर्घकालीन भांडवली नफा 20% वरून 10% आणि अल्प मुदतीचा 30% वरून 20% पर्यंत कमी केला पाहिजे. यासोबतच क्रेडिट कार्डवर कोणतेही बँक शुल्क आकारले जाऊ नये, विक्रीकराप्रमाणे जीएसटी 1% आणि सोने-चांदीच्या आयातीवर कस्टम ड्युटी 4% असावी, अशी सूचना केली. त्यामुळे या भागाला मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
8 – लघु उद्योगांना मोठ्या अपेक्षा
कोरोनाचा सर्वाधिक फटका बसलेल्या एका मोठ्या घटकात एमएसएमई (लघु उद्योग) क्षेत्राचा देखील समावेश होता. एमएसएमईची सर्वात मोठी मागणी आहे की वस्तू आणि सेवा कराच्या (जीएसटी) दरांचा पुन्हा एकदा विचार केला जावा, अशी अपेक्षा आहे. भारतातील मोठा वर्ग या क्षेत्रावर अवलंबून आहे.
9 – आदरतिथ्य क्षेत्राला मोठा आशा
आदरतिथ्य क्षेत्र हे कोरोना महामारीमुळे सर्वाधिक प्रभावित झालेल्या क्षेत्रांपैकी एक आहे. या महामारीच्या उद्रेकाचा सामना करत असलेल्या हॉस्पिटॅलिटी क्षेत्राला 2022 च्या बजेटमध्ये जीएसटी इनपुट टॅक्स क्रेडिट पुनर्संचयित होताना दिसत आहे. त्याच वेळी, हॉटेल, रेस्टॉरंट व्यवसायाला पुन्हा लॉकडाऊनपासून वाचवण्याची काहीतरी व्यवस्था व्हायला हवी आहे. गेल्या लॉकडाऊनमध्ये या क्षेत्रात अनेकांचे व्यवसाय गुंडाळले गेले.
10 – शेतकऱ्यांना (Farmers) मिळू शकते मोठी भेट
प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेंतर्गत देशातील शेतकऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या आर्थिक मदतीत यंदा वाढ होऊ शकते. सध्या या योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना वार्षिक 6000 रुपये दिले जातात. येणाऱ्या अर्थसंकल्पात ही रक्कम वाढवण्याची घोषणा केली जाऊ शकते. पीएम किसान योजनेची रक्कम 8 हजार रुपयांपर्यंत वाढवली जाऊ शकते.