गेल्या काही दिवसांपासून तुम्ही ईडी हे नाव बऱ्याचदा ऐकलं असणार आहे. राज्यासह देशातील विविध राजकीय नेत्यांना आणि उद्योगपतींना ईडीनं नोटीस पाठवलेली आहे. केंद्रातील भाजपा सरकार राजकीय सुडबुद्धीनं ईडीचा वापर करत असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे. त्यामुळे हे ईडी प्रकरण नेमकं काय आहे? ईडी कशापद्धतीनं काम करते? ईडीची स्थापना कशी, का आणि कशासाठी झाली? या प्रश्नांची उत्तरं अगदी सोप्या शब्दांत तुमच्यापर्यंत पोहोचवण्याचा 'लोकशाही न्यूज'चा हा प्रयत्न.

परिचय –

ईडी अर्थात अंमलबजावणी संचालनालयाची स्थापना 1 मे 1956 रोजी करण्यात आली. भारतात आर्थिक गुन्ह्यांना आळा घालण्यासाठी या संस्थेची स्थापना करण्यात आली. ही देशात आर्थिक कायद्याचं व्यवस्थापन करणारी संस्था आहे. अंमलबजावणी संचालनालय ही संस्था अर्थ मंत्रालयाच्या महसूल विभागाअंतर्गत येते. 1947 च्या कायद्याअंतर्गत ईडीची स्थापना करण्यात आली होती. 1956 ला स्थापनेच्या वेळी ईडीला ईयू (एनफोर्समेंट यूनिट) म्हणून ओळखलं जायचं. पण 1957 ला त्याचं नाव बदलून ईडी (एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट) असं करण्यात आलं. ही एक इकॉनॉमिक्स इंटेलिजन्स एजन्सी आहे. देशातील हवाला, मनी लाँड्रिंग, भ्रष्टाचार यांसारख्या गोष्टींवर ईडी नजर ठेवते.

नवी दिल्ली इथं अंमलबजावणी संचालनालयाचं मुख्यालय आहे. इथं संचालक कार्यरत असतात. त्या शिवाय मुंबई, चेन्नई, चंदीगढ आणि कोलकाता आणि दिल्ली याठिकाणी विभागीय कार्यालय आहेत. इथं विशेष संचालक काम पाहतात.

सर्वप्रथम फेरा 1947 च्या कायद्यानुसार ईडीची स्थापना झाली. त्यानंतर या कायद्यात बदल करून फेरा 1973 आला. आर्थिक उदारीकरणाच्या प्रक्रियेमुळे फेरा 1973 च्या नियामक कायद्यात थोडाफार बदल करण्यात आला. त्याच्या जागी 1 जून 2000 ला फेमा 1999 हा कायदा लागू करण्यात आला. त्यानंतर विदेशी संपत्ती नियमन कायदा (पीएमएलए 2002) हा नवा कायदा लागू करून अंमलबजावणी संचालनालयाकडे त्याची जबाबदारी देण्यात आली.

सध्या ईडी दोन कायद्यांसाठी काम पाहते. पहिला कायदा म्हणजे 1 जून 2000ला लागू झालेल्या विदेशी मुद्रा व्यवस्थापन अधिनियम 1999 (फेमा), या कायद्यानुसार दिवाणी प्रकरण याअंतर्गत येतात. यातील प्रकरणांची चौकशी ईडीमधील संबंधित अधिकाऱ्यांकडून करण्यात येते. गुन्हा सिद्ध झाल्यास थकीत रकमेच्या तीन पटीपर्यंत दंड लावला जाऊ शकतो, तर दुसरा कायदा पीएमएलए हा एक फौजदारी गुन्ह्याबाबतचा कायदा आहे. याअंतर्गत तपास इतर गुन्हेगारी प्रकरणांनुसारच करण्यात येतो. यातील 28 कायद्यांच्या 156 कलमांनुसार कारवाई करण्यात येते. यात संपत्ती जप्त करणे, हस्तांतरण, रुपांतरण आणि विक्री यांच्यावर बंदी घालणे, अशी कारवाई केली जाऊ शकते.