RELOS Agreement: भारत भेटीच्या अगोदरच Vladimir Putin यांची मोठी घोषणा, रशियाने भारताबरोबरच्या लष्करी कराराला दिली मंजुरी

थोडक्यात बातमी वाचण्यासाठी खाली स्क्रोल करा...

रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन ४-५ डिसेंबर रोजी भारताच्या दौऱ्यावर येणार आहेत. यापूर्वी, रशियाच्या संसदेच्या कनिष्ठ सभागृहाने, स्टेट ड्यूमाने मंगळवारी भारतासोबतच्या लष्करी कराराला औपचारिक मान्यता दिली. या कराराला रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक्स सपोर्ट (RELOS) म्हणतात. दोन्ही देशांमधील संरक्षण सहकार्यात या हालचालीकडे एक मोठे बदल म्हणून पाहिले जात आहे.​

रशियाचे पंतप्रधान मिखाईल मिशुस्टिन यांनी गेल्या आठवड्यात हा करार मंजुरीसाठी ड्यूमाकडे सादर केला. या करारामुळे दोन्ही सैन्यांमधील लॉजिस्टिक सहकार्य व्यापक आणि सुव्यवस्थित होणार आहे. राज्य ड्यूमाचे अध्यक्ष व्याचेस्लाव वोलोडिन यांनी सांगितले की, भारत-रशिया संबंध काळाच्या कसोटीवर उतरलेले आणि धोरणात्मक आहेत. आजच्या कराराला मान्यता देणे हे समानतेच्या दिशेने आणखी एक पाऊल आहे आणि द्विपक्षीय संबंध आणखी मजबूत करेल.​

या करारामुळे दोन्ही बाजूंना संयुक्त सराव, आपत्ती निवारण आणि मानवतावादी मोहिमांसह एकमेकांच्या भूभागावर कायदेशीररित्या सैन्य आणि उपकरणे तैनात करण्याची परवानगी मिळणार आहे. पाच युद्धनौका, दहा विमाने आणि ३,००० सैन्य एकाच वेळी भागीदार देशाच्या भूभागावर पाच वर्षांसाठी तैनात केले जाणार आहेत. दोन्ही बाजू सहमत असल्यास हा कालावधी आणखी पाच वर्षांसाठी वाढवता येणार आहे.​

या करारावर १८ फेब्रुवारी रोजी स्वाक्षरी झालेली आहे. रशिया आणि भारत एकमेकांच्या लष्करी तुकड्या, युद्धनौका आणि लष्करी विमानांच्या आपापल्या प्रदेशात तैनातीचे व्यवस्थापन करतील. दोन्ही देशांच्या सैन्याला एकमेकांचे तळ, बंदरे आणि हवाई क्षेत्र वापरता येणार आहे. ही व्यवस्था केवळ लष्करी कारवायांपुरती मर्यादित राहणार नाही तर संयुक्त लष्करी सराव, प्रशिक्षण, मानवतावादी मदत, नैसर्गिक आणि मानवनिर्मित आपत्तींनंतर मदत कार्य आणि विशिष्ट कराराच्या इतर परिस्थितींना देखील लागू होणार आहे.