5 राज्यांच्या निकालांचा इंडिया आघाडीवर काय परिणाम होणार?

- सुनील शेडोळकर

ईडी, सीबीआय व इनकम टॅक्सचा ससेमिरा विरोधकांमागे लावून त्यांना नामोहरम करण्याचा भारतीय जनता पक्षाचा प्रयत्न 2019 पासून सतत सुरू असून त्यामुळे विरोधी पक्ष फोडून भाजप आपली राजकीय पोळी भाजून घेत असल्याची भावना बळावत गेली आणि इंडिया आघाडी नावाचा नवा पर्याय नरेंद्र मोदींसमोर ठेवण्याचा देशातील जवळपास 28 पक्षांनी चंग बांधला आणि कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीत कॉंग्रेस विजयी होताच इंडिया आघाडीला मूर्त रूप देण्यात आले.‌

मुळात कॉंग्रेसमुक्त भारत अशी हाक देऊन नरेंद्र मोदी यांनी दिल्लीचा तख्त काबीज केला होता. आज जवळपास 10 वर्षे पूर्ण होत आहेत पण कॉंग्रेसमुक्त भारत होऊ शकला नाही, हीच भारतीय लोकशाहीची खासियत राहिलेली आहे. 2014 व 2019 लागोपाठ जिंकलेले नरेंद्र मोदी 2024 ही जिंकण्याच्या उद्देशानेच विकासाच्या योजना घेऊन उतरलेले दिसतायत. सलग 15 वर्षे पंतप्रधान राहण्याचे देशाचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांना जमले होते, त्यावेळचे राजकारणही वेगळे होते. 2024 जिंकून हॅटट्रिक साधण्याचा आत्मविश्वास नरेंद्र मोदी बाळगून आहेत. त्यामुळे विरोधक कितीही एकत्र आले तरी जनता नरेंद्र मोदी यांनाच 2024 साठी संधी देणार असे भारतीय जनता पक्षाने सांगण्यास सुरुवात केली आहे.

इंडिया आघाडी मजबूत बनवून नरेंद्र मोदींना चांगला पर्याय देण्यासाठी कॉंग्रेस पक्षाने आपलाच जनाधार हिसकावून घेत आपल्या समोर आव्हान उभे करणाऱ्या ममता बॅनर्जी, नितीशकुमार, लालूप्रसाद यादव, शरद पवार, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव यांना नरेंद्र मोदींचा पराभव करण्यासाठी एकीची मोट बांधण्यासाठी दोन पावले मागे येण्याचे धोरण स्वीकारले आहे.‌ त्यासाठी पाटणा, बंगळुरू व मुंबईत झालेल्या इंडिया आघाडीच्या बैठकीतील रुसवे फुगवे कॉंग्रेसने निमूटपणे सहन केले होते.

मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ, तेलंगणा व मिझोरम या 5 राज्यांत नोव्हेंबर मधील निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवूनच कॉंग्रेस शांत राहिली आहे. नितीशकुमार आणि शरद पवार हे तुलनेने वरिष्ठ नेते असल्याने इंडिया आघाडीचे निमंत्रक पद आपल्याला मिळावे अशी दोघांचीही इच्छा आहे पण इंडिया आघाडी ही कॉंग्रेसच्या नेतृत्वाखाली बनविली असल्याने कॉंग्रेसची अनुकुलता यासाठी महत्वाची असल्याने या निवडणुका होईपर्यंत सबुरीने घेण्याचे धोरण कॉंग्रेसने स्वीकारले आहे.‌ कॉंग्रेस हा एकच राष्ट्रीय पक्ष इंडिया आघाडीत असल्याने 3 डिसेंबरपर्यंत थांबणे अनिवार्य होते. 5 राज्यांत नरेंद्र मोदींचा निवडणुकीतील वारु रोखता आला तर इंडिया आघाडीला बळकटी देऊन विरोधकांची वीण अधिक घट्ट करणे कॉंग्रेसला शक्य वाटत होते.

ममता बॅनर्जी, अरविंद केजरीवाल, उद्धव ठाकरे, नितीशकुमार, लालूप्रसाद यादव आणि शरद पवार यांना नरेंद्र मोदींचे राजकीय इरादे कळालेले असल्याने कॉंग्रेसचा झेंडा उचलून आघाडी मजबूत करण्यासाठी कंबर कसली होती. पण फासे उलटे पडले आणि मध्य प्रदेश, राजस्थान व छत्तीसगड मध्ये नरेंद्र मोदी यांना विजय मिळाला आहे भारतीय जनता पक्षाचे सरकार अस्तित्वात आले.‌ 2018 साली ही तीनही राज्ये कॉंग्रेस पक्षाने जिंकली होती. नंतर ज्योतिरादित्य सिंधिया यांना फोडून भारतीय जनता पक्षाने आपले कमळ मध्य प्रदेशात फुलवले.

भाजपने जनाधाराचा अवमान केल्याचे कमलनाथ, दिग्विजयसिंह आणि कॉंग्रेस गेली 5 वर्षे प्रत्येक जाहीर सभांमधून हे सांगत आले आणि मतदारांच्या दरबारात आपल्याला न्याय मिळेल असा आशावाद बाळगून होते, त्यासाठी त्यांनी मोदींविरोधात रानही पेटवले होते. या निवडणुकीत कमीत कमी धोका पत्करत मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ व तेलंगणा या राज्यांत निवडणुकी पूर्वी मुख्यमंत्री पदाचा कोणीही उमेदवार न देताच संपूर्ण निवडणूक ही नरेंद्र मोदी यांच्या चेहऱ्यावर लढविली त्यामुळे बंडखोरी व सुंदोपसुंदी जेवढी कॉंग्रेस पक्षात झाली, तेव्हढी भाजप मध्ये जाणवली नाही. त्यामुळे मिळालेल्या मतांमधील अवघ्या दोन टक्क्यांचे अंतरही कॉंग्रेसचे जास्त नुकसान करून गेले. नरेंद्र मोदी यांनी 24x7 अशी राजकारणातील नवी संकल्पना भारतीय जनता पक्षात आणली आणि त्याचाही मोठा फटका कॉंग्रेसला बसला आहे.

केंद्रातील सत्तेपासून 10 वर्षे दूर राहण्याची कॉंग्रेस पक्षाची ही पहिलीच वेळ आहे व ती नरेंद्र मोदी यांच्यामुळेच आली आहे अशी स्पष्ट धारणा गांधी कुटुंबाची बनली आहे. शिवाय नरेंद्र मोदींविरोधातील कॉंग्रेस सेट करत असलेले नरेटिव्ह जनतेच्या दरबारात फेल जात आहे. राफेल खरेदीवरून नरेंद्र मोदींना धोबीपछाड देण्याचा कॉंग्रेसचा प्रयत्न जनतेने धुडकावत 2019 ला नरेंद्र मोदींना विक्रमी जागा निवडणुकीत निवडून दिल्याने नरेंद्र मोदी यांचे राजकीय बळ वाढले. इंडिया आघाडीची मोट नरेंद्र मोदी विरोधात बांधतानाही कॉंग्रेसने ईडी, सीबीआय व इनकम टॅक्स ची वक्र नजर असलेले पक्षच निवडले आणि त्यांचे प्रबोधन केले आणि ही विरोधाची मोट बांधली.‌ 5 राज्यांच्या निवडणुका हा 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीसाठी बुस्टर डोस होता.

राजस्थान व छत्तीसगड तर कॉंग्रेसच्या हातात होतेच, मध्य प्रदेशात गेल्या वेळी फुलविण्यात आलेले कमळ मतदारांना रुचणार नाही अशा आविर्भावात कॉंग्रेस राहिली, दरम्यानच्या चार वर्षांत नरेंद्र मोदी व शिवराजसिंह चौहान यांनी पुलाखालून पाणी बरेच वाहून नेले आणि मध्य प्रदेशचा गड शाबूत ठेवत राजस्थान व छत्तीसगड कॉंग्रेसच्या ताब्यातून हिसकावून घेतले त्यामुळे इंडिया आघाडीची विस्कटलेली घडी पुन्हा बसविण्याचे आव्हान कॉंग्रेस समोर उभे ठाकले.

तेलंगणा जिंकून कॉंग्रेस ने आपली थोडीफार अब्रू वाचवली. तरी पण राजस्थान, छत्तीसगढ व मध्य प्रदेश गमावल्यामुळे कॉंग्रेसची लोकसभेसाठी जागा वाटपात बारगेनिंग पावर कमी होणार हे निश्चित. शरद पवार सारख्या चाणाक्ष राजकारण्याने 2024 मध्ये सध्याच्या परिस्थिती पेक्षा वेगळी परिस्थिती नसेल असे सांगून कॉंग्रेसची चिंता वाढवली आहे. कारण उत्तर प्रदेश नंतर महाराष्ट्र हे लोकसभेसाठी मोठे राज्य आहे आणि हे राज्य ताब्यात राहण्यासाठीच उद्धव ठाकरे आणि शरद पवारांच्या पक्षात फूट पाडून स्वतः दुय्यम भूमिकेत जात महाराष्ट्राची सत्ता मिळवली आहे. 5 राज्यांच्या निकालानंतर लोकसभेसाठीचे राजकारण 360 अंशात फिरण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. नरेंद्र मोदी हॅटट्रिक साधण्याचा चंग बांधून आहेत तर कॉंग्रेस जखमी अवस्थेतही मोदी विरोधाची धार वाढविण्यावर भर देणार असे दिसते. बघूया मतदार राजा कोणाच्या पारड्यात आपले वजन टाकतो? त्यावरच 2024 चे भवितव्य अवलंबून असणार.....!