मंत्रिमंडळ बैठकीत रिकाम्या झोळीत राजकारणाचेच दान पडले का?

- सुनील शेडोळकर

मराठवाडा मुक्तिसंग्रामाचा 75 वा वर्धापनदिन आज संपन्न झाला. निजामाच्या जुलुमी राजवटीतून बाहेर पडून संयुक्त महाराष्ट्रात विनाअट सहभागी झालेल्या मराठवाड्याला या 75 वर्षांत राज्यकर्त्यांकडून सापत्न वागणुकीचे घोट पचवत पुढे झाले लागले. या अमृतमहोत्सवी वर्षाची सुरुवात हैदराबाद येथील कार्यक्रमाने झाली, वर्षभर मुक्तिसंग्रामाच्या लढ्याबाबत नव्या पिढीसमोर आदर्शवत इतिहास मांडला जाईल,अशी महाराष्ट्र सरकारने घोषणा केली होती, पण प्रत्यक्षात सांगता समारोप संभाजीनगर शहरात घेऊन मराठवाड्याच्या अस्मितेची बोळवण करण्यात आली. सावत्र वागणूक जन्मापासूनच मिळत आलेली व अंगवळणी पडलेल्या येथील सोशिक नागरिकांनी व निगरगट्ट राज्यकर्त्यांनी जमेल तेवढा आनंदोत्सव साजरा केला. मराठी अस्मितेला कवटाळण्यासाठी कोणतीही अट न घालता येथील जनतेने आपल्या माथ्यावर बसलेला मागस भागाचा शिक्का अधोरेखित करीत हा अमृतमहोत्सव साजरा केला. राज्य सरकारने शहरभर रोषणाई व जागोजागी डागडुजी करीत मराठवाड्याला अन्य विभागांनी विकासाचे गाजर दाखवत लावलेल्या वेड्यांच्या शर्यतीत मराठवाड्याला ढकलत ढकलत विकासाच्या वाटेवर नेण्याच्या आणाभाका अगदी छातीवर हात ठेवून घेतल्या त्यामुळे विकास होवो का न होवो या नावाने पळायला पुन्हा एकदा सज्ज व्हावा असे दोन दिवसीय प्रथमोपचाराचे सोपस्कार पार पाडल्यानंतर रविवारी सकाळीच महाराष्ट्राचे तडफदार अन् कर्तृत्ववान मुख्यमंत्री काश्मीरला गेले, तेथून संध्याकाळी ते दिल्लीत येऊन पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देऊन केक कापण्याच्या राष्ट्रीय कार्यक्रमास उपस्थित राहून सह्याद्रीच्या भेटीला महाराष्ट्र धावल्याची ग्वाही देतील तर दोन उपमुख्यमंत्री या दोन दिवसांत जमेल तेवढी विरोधकांची टर उडवीत मायानगरी मुंबई गाठली.

2016 नंतर ठप्प झालेली औरंगाबाद येथील मंत्रिमंडळाची बैठक 16 सप्टेंबर रोजी घेण्याचे औदार्य दाखवीत जुन्या योजना नव्याने करुन मराठवाड्यातील जनतेला पुन्हा एकदा वाऱ्यावर सोडले. अख्खं मंत्रिमंडळ दोन दिवस औरंगाबाद येथे मुक्कामी असल्याने जिल्हा प्रशासन व पोलिस प्रशासन यांनी रविवारी दुपारी सुटकेचा निःश्वास सोडला. एक दिवसाची मंत्रिमंडळ बैठक आणि 17 सप्टेंबरचा इव्हेंट लागून घेऊन आधीच ढीगभर समस्यांनी बेजार असलेल्या मराठवाड्याला पुन्हा नवी आश्वासनं देऊन मामा बनविले. विरोधी पक्षांनी सुद्धा एवढ्या मोठ्या कालावधीनंतर मराठवाड्याच्या प्रश्नांवर मुद्देसूद बोलून लोकांसाठी भांडायचे सोडून सरकारवर व विशेषतः देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर तूटून पडण्यात धन्यता मानली. मराठवाडा व विदर्भ या दोन्ही मागस भागांकडे विधानसभा व विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते पद आहे त्यामुळे गांभीर्याने लोकांचे प्रश्न सोडवण्यास सत्ताधाऱ्यांना भाग पाडण्याऐवजी एकमेकांची उणी दुणी काढण्यातच धन्यता मानली. मराठवाडा मुक्तिसंग्रामाच्या अमृत महोत्सवानिमित्त स्वातंत्र्य सैनिकांचा सत्कार करण्याचा कार्यक्रम अमित शहा यांच्या उपस्थितीत आयोजित करण्यात आला होता, चार दोन कोटी रुपये त्यावर खर्च करण्याचे सोपस्कार पार पाडल्यावर अमित शहा यांचा कार्यक्रम अचानक रद्द झाल्यामुळे स्वातंत्र्य सैनिकांचा हिरमोड झाला.

राज्य सरकारने हा कार्यक्रम कार्यक्रम करून आयुष्याची संध्याकाळ जगणाऱ्या स्वातंत्र्य सैनिकांच्या आनंदात सहभागी होता आले असते. पण, मुख्यमंत्री व दोन्ही मुख्यमंत्र्यांना ते शक्य झालेले दिसले नाही. अमित शहा POK च्या महत्वाच्या बैठकीत दिल्लीत अडकले. मग, अर्थराज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड यांनी काही स्वातंत्र्य सैनिकांचा घरी जाऊन भेटण्याचा सोपस्कार पूर्ण केला. 7 वर्षांपासून खंडित झालेली मराठवाड्यासाठीची स्वतंत्र मंत्रिमंडळाची बैठक 16 सप्टेंबर रोजी स्मार्ट सिटीच्या कार्यालयात घेतली गेली. औरंगाबाद हे कधी काळी आशियातील सर्वात जलद गतीने विकसित होणारे शहर अशी बिरुदी मिरवणारे शहर गेल्या काही वर्षांत स्मार्ट सिटीच्या नावाने झपाटलेले दिसते. आपल्या नागरिकांना 10 दिवसांनी एकदा जेमतेम तासभर पिण्याचे पाणी देणारे शहर स्मार्ट असू शकते यावर शासनाचा व प्रशासनाचा विश्वास असला तरी येथील लोक या स्मार्ट पणावर विश्वास ठेवायला अजून तरी तयार झालेले नसावेत. कमी पर्जन्यमानाचे नैसर्गिक आघात झेलत असताना राज्यकर्त्यांनी गृहीत धरून यथेच्च झोडपावे असा दुहेरी मार झेलत मराठवाडा मार्गक्रमण करीत आहे. राजकारण, राजकारणी व दोन्हींची वक्र नजर पडल्याने मराठवाड्याची ही दूरवस्था आहे. शिक्षण, आरोग्य अन् उद्योग क्षेत्राने निर्माण केलेले आशादायक चित्र ही मराठवाड्याच्या वाट्याला आलेली एकमेव श्रीमंती हा विभाग पाहात आहे. विकासासाठी पश्चिम महाराष्ट्रातील नेते पक्षभेद विसरून एकत्र आल्यानेच पश्चिम महाराष्ट्र आज विकासाच्या बाबतीत महाराष्ट्राचे नेतृत्व करणारा विभाग आहे. ती राजकीय दृष्टी मराठवाड्यातील राजकारण्यांना लाभली नाही त्यामुळे ही मराठवाडा अन्य विभागांपेक्षा किमान 10 वर्षे मागे असल्याचे वास्तव आहे.

मंत्रिमंडळाची बैठक तशी विभागीय असमतोल दूर करण्यासाठीच सुरू करण्यात आली, त्याचा फायदा घेऊन विरोधी पक्षांनी सरकारला साथ देत व सरकारी पक्षाने सत्तेतील अंतर्गत विरोधाला न जुमानता आपल्या विभागातील विकासाचे प्रश्न मार्गी लागतील विरोधकांची ढाल वापरुन केलेले काम म्हणजेच एथिकल पॉलिटीक्स हे नागरिकशास्त्राचा सिद्धांत सांगणारे राजकारण लोप पावत असल्याची भावना लोकांमध्ये होणे म्हणजे लोकशाही ने लोकशाहीची केलेली थट्टा आहे हे राजकारण्यांनी समजण्याची वेळ आली आहे, असेही वाटते. मराठवाड्यासाठी ज्या काही योजना सरकार घोषित करते त्याची पूर्तता करण्याची जबाबदारी सत्ताधारी व विरोधक दोघांची असली पाहिजे. फडणवीसांनी मराठवाड्यासाठी घोषित केलेले वॉटरग्रीड उद्धव ठाकरे यांनी रोखल्याचा गळा आज पुन्हा उपमुख्यमंत्री असलेले देवेंद्र फडणवीस काढत आहेत. त्यांनी त्याचवेळी उद्धव ठाकरे यांना मराठवाड्यातील सर्वपक्षीय आमदारांना घेऊन भेट घेत चर्चा केली असती तर ठाकरेंनी कदाचित त्यांच्या निर्णयाचा पुनर्विचार केला असता किंवा आताही अंबादास दानवे या विरोधी पक्षनेत्याने सर्वपक्षीय आमदारांना घेऊन फडणवीसांची भेट घेऊन ही तुमचीच योजना आहे ती पूर्णत्वास नेणे कसे गरजेचे आहे याची चर्चा केली असती तर नुसती घोषणा केल्याचा आरोप करणाऱ्या अंबादास दानवेंना कदाचित यापेक्षा मोठे यश मिळाले असते. पण, राजकारणात एकमेकांना पाण्यात पाहण्याची प्रवृत्ती लोकांचा घात करणारी ठरत आहे. उद्धव ठाकरेंनी केलेला विश्वासघात आणि फडणवीसांनी ठाकरेंचे सरकार यातून शिवसेना आणि भाजप अजूनही बाहेर पडलेले दिसत नाहीत. त्यामुळे राजकारणाचा कलगीतुरा मराठवाड्यातील मंत्रिमंडळ बैठकीत जाणवला.

मराठवाडा विभाग हा मागस असला तरी महाराष्ट्रात सर्वाधिक घडामोडी घडणारा विभाग म्हणून ओळखला जातो. त्यामुळे दर दोन दिवसाआड राष्ट्रीय व राज्यीय बातम्यांचे उगमस्थान समजले जाते. या गोष्टीचा विपरीत परिणाम हा राजकारण्यांवरही झालेला दिसतोय आणि तो व्यक करण्यासाठी मराठवाड्याचे व्यासपीठ वापरले जात आहे हे येथील जनतेचे दुर्दैव म्हटले पाहिजे. संजय राऊत हे शिवसेनेचे मोठे नेते आहेत. सरकारने तोंडाला पाने पुसली असून मुख्यमंत्र्यांच्या पत्रकार परिषदेत स्वतः येऊन जाब विचारणार असल्याचे गरज नसताना सांगून राजकारण पेटविण्याचा हा प्रकार आहे. मुख्यमंत्र्यांनी ही पत्रकार परिषद संपतेवेळी राऊत आलेत का? अशी विचारणा करुन आपल्या पदाची अप्रतिष्ठा समजली पाहिजे. मुख्यमंत्री शिंदे व संजय राऊत दोघेही मुंबईत असतात, त्यामुळे ही राजकीय कुस्ती ते मुंबईत ही लढू शकतात, पण त्यासाठी मराठवाड्याचा वापर का करावा. मराठवाड्यातील लोकांना राजकारण कळत नसल्याच्या आविर्भावात राजकीय पक्ष वावरतात याचा सोयीस्कर रित्या विसर पडल्याचे या दोन दिवसीय मंत्रिमंडळ बैठकीत जाणवले. विरोधी पक्षनेते सांगतात फडणवीसांनी 2016 साली घोषित केलेले 50 हजारांचे पॅकेज आधी द्यावे, फडणवीस म्हणत होते ठाकरेंनी काहीच केले नाही त्यांना विचारण्याचा काही अधिकार नाही. सरकार सांगत होते 60 हजार कोटींचे पॅकेज दिले आहे, मुख्यमंत्री पत्रकार परिषदेत सांगत होते 45 हजार कोटी रुपये दिलेत, दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांना खरा आकडा पाठीमागून सांगावा लागायचा 60 हजारचा आकडा, मग मुख्यमंत्री सांगत होते नवा आकडा. केवढा हा विरोधाभास. जनता टीव्ही वर सारे बघत असल्याचे भान तरी ठेवले जावे अशी अपेक्षा आहे.

मराठवाड्याचा अनुशेष ही विकासाच्या आड येणारी सर्वात मोठी बाब असूनही त्यावर राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी व दोन-दोन उपमुख्यमंत्र्यांची खोगीरभरती असलेल्या राज्य सरकार एक अक्षरही काढत नाही. मराठवाड्याचे हक्काचे कृष्णा खोऱ्यातील पाणी मिळत नाही, जायकवाडीच्या पाणलोटातील हक्काचे पाणी नाशिकची धरणं भरल्याशिवाय सोडले जात नाही, मराठवाड्यात महाराष्ट्राचे मुख्यालय असलेल्या महाराष्ट्र उद्योजकता विकास केंद्र बंद पडण्याच्या अवस्थेत आहे, या मुख्यालयाचा प्रभारी मुंबईतून कारभार हाकत आहेत. दुसरे विकासासाठी महत्वाचे असलेले जलसंधारणचे मुख्यालय औरंगाबादमध्ये गेली अनेक वर्षे आहे. हे मुख्यालयच औरंगाबाद हून पुण्याला पळविण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. पैशांच्या जोरावर दलित अधिकाऱ्याला त्यांचा हक्क डावलून कनिष्ठ अधिकाऱ्याकडे पदभार देऊन त्या खात्याचा व्यवस्थापकीय संचालकच मुख्यमंत्र्यांची दिशाभूल करत आपला पीए लाच घेताना पकडला जात असतानाही आपले बस्तान बसविण्यासाठी मुख्यालयच पुण्यात नेण्याचा घाट घालत असताना मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री बघ्याची भूमिका घेत मराठवाड्याला मिळालेले हक्काची मुख्यालये पळविण्यासाठी प्रोत्साहन तरी देत नाहीत ना अशी शंका घेण्यास जागा आहे. त्यामुळे मराठवाडा मुक्तिसंग्रामाच्या निमित्ताने व मंत्रिमंडळ बैठकीच्या निमित्ताने झालेल्या 30-40 कोटींच्या खर्चाचा मराठवाड्यासाठी केलेल्या घोषणांची पूर्तता झाली तर मिळवले अशी लोकांची भावना आहे. नाही तर ये रे माझ्या मागल्या म्हणत होत असलेला अन्याय पाहात बसण्याची पाळी येऊ नये त्यामुळे मराठवाड्याच्या पदरात काही पडले का रिकाम्या झोळीत राजकारणाचेच दान पडले हे लवकरच कळेल.....!