26/11 Mumbai Attack: मुंबईतील 26/11 दहशतवादी हल्ल्याला 17 वर्ष पूर्ण; मुख्यमंत्र्यांनी वाहिली आदरांजली

26 नोव्हेंबर 2008 च्या काळरात्रीने देशाला हादरवून सोडले होते. लष्कर-ए-तोयबाच्या दहा अतिरेक्यांनी मुंबईत अनेक ठिकाणी हल्ले करून 160 हून अधिक निष्पाप नागरिकांचा बळी घेतला होता. सलग चार दिवस सुरू असलेल्या या दहशतवादी कारवाईनंतर गृह विभाग, सुरक्षा यंत्रणा आणि शासन यंत्रणेवर अनेक प्रश्न उपस्थित झाले. आज या घटनेला 17 वर्षे पूर्ण झाली असून, राज्य सरकारने अशा हल्ल्यांची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी विविध पातळ्यांवर ठोस उपाययोजना केल्या आहेत. आज शहीद पोलीस, जवानांप्रती मुख्यमंत्री आदरांजली वाहिली आहे.

या हल्ल्यानंतर दहशतवादाला तोंड देण्यासाठी राज्याने राष्ट्रीय सुरक्षा दलाच्या धर्तीवर 2 एप्रिल 2009 रोजी फोर्स वन या विशेष पथकाची स्थापना केली. या पथकास शहरी दहशतवाद विरोधी केंद्राची जोड देण्यात आली असून, जवानांना अत्याधुनिक प्रशिक्षण दिले जाते. पोलिस दलातील निवडक अधिकारी आणि प्रशिक्षकांना ‘ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स’ आणि ‘कमांडो ड्रिल इन्स्ट्रक्टर’चे प्रशिक्षण मिळते. सध्या राज्यभरातील मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे ग्रामीण, पुणे, नाशिक, औरंगाबाद, नागपूर, सोलापूर, अमरावती, नांदेड, रायगड, सिंधुदुर्ग आणि अहमदनगर या शहरांमध्ये जलद प्रतिसाद पथके तयार करण्यात आली असून, त्यात सुमारे 1,256 प्रशिक्षित जवान कार्यरत आहेत.

सागरी सुरक्षेसाठी 2014 पासून ‘सागर कवच’ मोहिमेची सुरुवात करण्यात आली. भारतीय नौदल, तटरक्षक दल, मरीन पोलीस, सीआरपीएफ, सीआयएसएफ, महाराष्ट्र मेरिटाइम बोर्ड आणि कस्टम विभाग या सर्व यंत्रणा वर्षातून दोनदा एकत्र येऊन सराव करतात. या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश किनारपट्टीवरील समन्वय मजबूत करून संभाव्य दहशतवादी कारवायांचे अटकाव करणे हा आहे.

राज्याच्या सागरी सुरक्षेला बळकटी देण्यासाठी 2017 पासून 58 गस्त बोटींचा वापर सुरू झाला आहे. किनारपट्टीलगत 44 सागरी पोलीस ठाणी आणि 91 चेकपोस्ट उभारण्यात आले आहेत. मासेमारी बोटींची ओळख आणि देखरेख सुलभ होण्यासाठी एआयएस प्रणाली व बायोमेट्रिक कार्ड देण्यात आले आहेत. प्रत्येक जिल्ह्यातील मासेमारी बोटींसाठी वेगवेगळे सांकेतिक रंग निश्चित करण्यात आले आहेत.

स्थानिक पातळीवरही नागरिकांच्या सहभागातून सागरी सुरक्षा मजबूत करण्यासाठी 506 ‘सागरी सुरक्षा दले’ स्थापन करण्यात आली आहेत. या स्वयंसेवी दलांमध्ये जवळपास 5,971 नागरिक सहभागी आहेत. याशिवाय, 91 लँडींग पॉईंटवर 279 सुरक्षा वॉर्डन आणि 23 पर्यवेक्षक कार्यरत आहेत. या सर्व माध्यमांतून किनारपट्टीवरील संशयास्पद हालचालींची माहिती पोलिसांना वेगाने मिळू लागली आहे.

राज्य सरकारचा दावा आहे की, या सर्व उपाययोजनांमुळे मुंबई आणि राज्यातील अतिरेक्यांविरोधी आणि सागरी सुरक्षा व्यवस्था पूर्वीपेक्षा अधिक सज्ज झाली आहे. मात्र 26/11 च्या त्या भीषण प्रसंगाने दाखवून दिलं की सुरक्षा ही केवळ शासकीय जबाबदारी नसून नागरिकांचाही सहभाग तितकाच महत्वाचा आहे.