पोलीस अभ्यास करुनच गुन्हा दाखल करतात; 'राणा' प्रकरणावर गृहमंत्र्यांची स्पष्टोक्ती

मुंबई : राणा दाम्पत्याविरोधात राजद्रोहाचा गुन्हा दाखल करणं चुकीचं असल्याचं निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवलं आहे. राणांना 5 मे ला जामीन मिळाला असून त्यावेळी न्यायालयाने हे स्पष्ट केलं आहे. प्रक्षोभक विधानं करून कायदा व सुव्यवस्था बिघडवल्याप्रकरणी खार पोलिसांनी अटक केलेल्या खासदार नवनीत राणा आणि आमदार रवी राणा (Navneet Rana and MLA Ravi Rana) यांच्याविरोधात राजद्रोहाचा (भादंवि कलम १२४ अ) गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. मात्र राणांनी आपलं आंदोलन मागे घेतलं होतं. पोलिसांनी नोटीस दिल्यानंतर ते घराबाहेर पडले नव्हते. त्यामुळे त्यांच्यावर राजद्रोहाचा गुन्हा दाखल करणे चुकीचे असल्याचं निरीक्षण मुंबई सत्र न्यायालयाने नोंदवलं आहे.

राणा दाम्पत्यांना 4 मे रोजी न्यायालयानं जामीन दिला. त्यानंतर काल भायखळा तुरुंगात असलेल्या नवणीत राणा आणि तळोजा तुरुंगात असलेले रवी राणा यांची सुटका झाली. नवणीत राणा यांची प्रकृती खालवली असल्यानं त्या लीलावती रुग्णालयात दाखल झाल्या. त्यामुळे कारागृहाबाहेर येताच रवी राणा देखील लीलावतीमध्ये गेले. यावेळी भाजप नेते किरीट सोमय्या हे देखील त्यांच्या सोबत होते. राणा दाम्पत्यांनी सांगितलेल्या अनुभवानंतर आपल्याला इंग्रजांच्या काळातील तुरुंग आठवल्याचं सोमय्या म्हणाले होते.

दरम्यान, न्यायाधीश राहुल रोकडे यांनी दिलेल्या निकालात न्यायालयाने राज्य सरकार आणि मुंबई पोलिसांवर (mumbai police) तीव्र शब्दांत ताशेरे ओढले आहेत. एखाद्यावर थेट राजद्रोहाचा गुन्हा दाखल करणं चुकीचं आहे. कारण राणा दाम्पत्याने मुख्यमंत्र्यांच्या मातोश्री या खासगी निवासस्थानाबाहेर हनुमान चालिसा पठणाचे जे आंदोलन पुकारलं होतं, ते आंदोलन करू नये यासाठी मुंबई पोलिसांनी त्यांना नोटीस दिली होती. या नोटिसीनंतर राणा दाम्पत्याने आपले आंदोलन मागे घेतलं असून ते दोघेही आपल्या खार इथल्या निवासस्थानातून बाहेर पडले नव्हते. त्यानंतर मुंबई पोलिसांनी हा गुन्हा दाखल केला आहे. त्यामुळे ही कारवाई बेकायदेशीर आणि चुकीची असल्याचा ठपका न्यायालयाने ठेवला आहे.