GST : 'या' पाच राज्यांचं एकूण जीएसटीत 50 टक्के योगदान; उत्तर प्रदेश आघाडीवर, तर महाराष्ट्राचाही समावेश

वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) लागू होऊन आठ वर्षे पूर्ण झाली असताना, एसबीआय रिसर्चने नुकतेच सादर केलेल्या अहवालात असे दिसून आले आहे की, भारतातील एकूण सक्रिय जीएसटी करदात्यांपैकी फक्त पाच राज्यांचा वाटा जवळपास 50 टक्के आहे. हे मोजक्याच राज्यांमध्ये कर नोंदणीचे लक्षणीय प्रमाण दर्शवत असून इतर राज्यांमध्ये सुधारणा करण्याची संधी अधोरेखित करते. त्यात म्हटले आहे की, "एकूण सक्रिय जीएसटी करदात्यांच्या सुमारे 50 टक्के वाटा टॉप 5 राज्यांचा होता".

जीएसटी करदात्यांच्या नोंदणीमध्ये आघाडीवर असलेली पाच राज्ये म्हणजे उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, तामिळनाडू आणि कर्नाटक हे आहेत. यामध्ये उत्तर प्रदेश यादीत अव्वल आहे, देशातील सर्व सक्रिय जीएसटी करदात्यांच्या 13.2 टक्के वाटा महाराष्ट्रापाठोपाठ 12.1 टक्के, गुजरात 8.4 टक्के, तामिळनाडू 7.7 टक्के आणि कर्नाटक 6.9 टक्के आहे. करदात्यांच्या संख्येच्या बाबतीत ही राज्ये वर्चस्व गाजवत असली तरी, अहवालात एक महत्त्वाचे निरीक्षण देखील नोंदवले गेले आहे, त्यात असे नमूद केले आहे की काही आर्थिकदृष्ट्या मजबूत राज्ये एकूण सकल राज्य देशांतर्गत उत्पादनात (GSDP) त्यांच्या वाट्याच्या तुलनेत GST सहभागात कमी कामगिरी करत आहेत.

यामध्ये तेलंगणा, तामिळनाडू, केरळ, आंध्र प्रदेश आणि कर्नाटक यांचा समावेश आहे, ज्यांचा राष्ट्रीय जीएसडीपीमध्ये त्यांच्या योगदानापेक्षा सक्रिय जीएसटी करदात्यांचा वाटा कमी आहे. हे औपचारिकीकरणातील तफावत दर्शवते आणि या राज्यांमध्ये जीएसटी विस्तारासाठी अप्रयुक्त क्षमता दर्शवते. याउलट, उत्तर प्रदेश, बिहार आणि गुजरात सारखी राज्ये उलट कल दाखवतात. एकूण जीएसटी नोंदणींमध्ये त्यांचा वाटा जीएसडीपीमधील त्यांच्या वाट्यापेक्षा जास्त आहे, जो अधिक औपचारिकीकरण आणि सुधारित कर अनुपालन दर्शवितो. उदाहरणार्थ, राष्ट्रीय जीएसडीपीमध्ये फक्त 2.8 टक्के वाटा असूनही, एकूण जीएसटी करदात्यांच्या 4.3 टक्के वाटा बिहारचा आहे.

अहवालात असेही अधोरेखित केले आहे की, उत्तराखंड, छत्तीसगड, जम्मू आणि काश्मीर आणि हिमाचल प्रदेश यासारख्या राज्यांचा एकूण जीएसटी करदात्याच्या संख्येत फार कमी वाटा आहे. प्रत्येक राज्याचा वाटा 1.4 टक्के किंवा त्यापेक्षा कमी आहे. जीएसटीच्या अंमलबजावणीला आठ वर्षे पूर्ण झाली आहेत, परंतु आकडेवारीवरून असे दिसून येते की कर आधार वाढविण्यात प्रगती झाली असली तरी, विशेषतः श्रीमंत आणि अधिक औद्योगिक राज्यांमध्ये, एक मोठी संधी अजूनही शिल्लक आहे. ही अंतर्दृष्टी सर्व क्षेत्रांमध्ये औपचारिकीकरण वाढवण्यासाठी आणि जीएसटी अनुपालनाला चालना देण्यासाठी भविष्यातील धोरणात्मक प्रयत्नांना मार्गदर्शन करण्यास मदत करू शकते.

हेही वाचा