Supriya Sule On Maha Yuti : निवडणूक पारदर्शकतेपासून शिक्षणातील हिंदी सक्तीवर; सुप्रिया सुळेंचा सरकारवर हल्लाबोल

आज राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत सत्ताधाऱ्यांवर रोखठोक सवाल उपस्थित करत होते. अनेक गंभीर मुद्द्यांवर आपली भूमिका मांडली. विधानसभेतील मतदानाच्या आकडेवारीत अचानक वाढ, निवडणूक आयोगाच्या पारदर्शकतेबाबत शंका, आणि शालेय शिक्षणात हिंदी भाषेच्या सक्तीचा निर्णय या सर्व विषयांवर सुळे यांनी केंद्र व राज्य सरकारवर सडेतोड टीका केली.

राहुल गांधींच्या ट्विटनंतर निर्माण झालेल्या परिस्थितीवर भाष्य

काँग्रेस नेते राहुल गांधींनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांच्या मतदारसंघातील मतदानात ५–८ टक्क्यांनी झालेल्या वाढीबाबत ट्विटरवरून गंभीर प्रश्न उपस्थित केला. या पार्श्वभूमीवर सुळे म्हणाल्या, “जर निवडणूक आयोगाने राहुल गांधींना चर्चेसाठी आमंत्रित केलं असेल, तर त्याचं आपण स्वागत केलं पाहिजे. चर्चा ही लोकशाहीची खरी ओळख आहे. त्यातूनच सत्य बाहेर येतं.” त्याचबरोबर त्यांनी आपल्या पक्षातील जवळपास 30–35 पराभूत उमेदवारांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केल्याचंही सांगितलं. “मतदान आकडेवारीत अनैसर्गिक वाढ झाली आहे. केवळ आरोप नाहीत, तर यामागे ठोस आकडे आहेत. हे सर्व डेटा ड्रिव्हन असून त्यावर संसदेत देखील चर्चा झाली पाहिजे,” अशी स्पष्ट मागणी त्यांनी केली.

“डेटा तीन महिन्यात नष्ट होणं ही गंभीर बाब”

सुळे यांनी विधानसभा निवडणुकीसंबंधी डेटा तीन-चार महिन्यांत नष्ट केल्याचा इशारा दिला आणि त्यावर चिंता व्यक्त केली. “आज डेटा साठवण्याची अनेक साधनं उपलब्ध आहेत. क्लाऊड, डेटा सेंटर्स, एआय. या सर्व तंत्रज्ञानाच्या युगात इतक्या महत्त्वाच्या माहितीचा नाश का केला जातोय, हे समजून घेणं आवश्यक आहे,” असं त्या म्हणाल्या.

महापालिका निवडणुकांच्या प्रभाग रचनेवर प्रश्नचिन्ह

राज्यातील 29 महानगरपालिकांच्या निवडणुकांसाठी प्रभाग रचनेची मुदत 6 ऑक्टोबरपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. यावर सुळे म्हणाल्या, “ही प्रक्रिया पारदर्शक झाली पाहिजे. ‘वन साईज फिट्स ऑल’ तत्त्व वापरून राजकीय मनमानी रचना झाली पाहिजे. कारण निवडणुका संविधानाच्या चौकटीत व्हाव्यात हे अत्यंत आवश्यक आहे.”

“पुढील वर्षभर निवडणुका होणार नाहीत, ही शक्यता यापूर्वीच सांगितली होती”

सुळे म्हणाल्या की त्यांच्या सहकाऱ्यांनी याआधीच सुचवलं होतं की पुढील वर्षभर निवडणुका होणार नाहीत. “प्रशांत जगताप यांच्यासारख्या नेत्यांनी याबाबत आधीच सूचना दिल्या होत्या. आम्ही गेल्या अनेक महिन्यांपासून घेतलेल्या पत्रकार परिषदांमध्ये जे मुद्दे मांडले, ते नंतर योग्य ठरले.”

शिक्षण क्षेत्रातील हिंदी सक्तीवर रोष

पहिली ते चौथी इयत्तेमध्ये हिंदी भाषेच्या सक्तीबाबत सुळे म्हणाल्या, “शिक्षणासारखा गंभीर विषय केवळ एक बातमी किंवा राजकीय मुद्दा नाही. न्यू एज्युकेशन पॉलिसीमधून शिक्षण समावेशक आणि विद्यार्थ्यांना समजून घेण्याजोगं करण्याचा हेतू आहे. मात्र सध्या होत असलेले बदल तज्ज्ञांचा सल्ला न घेता, केवळ प्रशासनाच्या इच्छेवर आधारित वाटतात.” त्यांनी सरकारवर आरोप केला की आधी नोटिफिकेशन काढून, पुस्तकं छापून निर्णय लागू केला जातो आणि त्यानंतर चर्चा करण्याची भाषा केली जाते. “शिक्षणात राजकारण नको. तज्ज्ञांच्या सल्ल्याने निर्णय झाले पाहिजेत,” अशी ठाम भूमिका त्यांनी मांडली.

"स्पोर्ट्स व ड्रॉइंग शिक्षक कमी करणे योग्य नाही"

हिंदी सक्तीमुळे शाळांच्या खर्चात वाढ होऊन, स्पोर्ट्स आणि ड्रॉइंग शिक्षक कमी करण्याची शक्यता व्यक्त करणाऱ्या वृत्तांवर सुळे यांनी चिंता व्यक्त केली. “ही स्थिती अत्यंत गंभीर आहे. शिक्षणात कला आणि खेळही महत्त्वाचे आहेत. त्यामुळे मी दादा भुसे यांच्याकडे या विषयावर स्पष्टीकरण मागितले आहे,” असं त्यांनी स्पष्ट केलं.

"पालक ठरवतील शिक्षण, सरकार नव्हे"

तीव्र भाषेत त्यांनी सरकारला सुनावत सांगितलं, “मुलांना काय शिकवायचं हे सरकार ठरवणार नाही. तो अधिकार पालकांचा आहे. जबरदस्तीने काही लागू करणं चुकीचं आहे.”

शेवटचा मुद्दा – सहकार निवडणुकीबाबत

माडेगाव–माळेगाव साखर कारखान्याच्या निवडणुकीत एका पॅनलच्या विजयाबद्दल त्यांनी अभिनंदन व्यक्त केलं. “आम्ही सहकार निवडणुकीत फारसा हस्तक्षेप करत नाही. मात्र जे पॅनल निवडून येतं, त्याला ताकदीनं मदत करत असतो,” असं त्यांनी नमूद केलं.https://www.lokshahi.com/news/live-location-of-st-buses-will-be-visible-in-sts-new-app-from-august-15th