अब्दुल सत्तारांची हकालपट्टी करा; मविआच्या आमदारांचे वेलमध्ये बसून जोरदार निदर्शने
नागपूर : कृषीमंत्री अब्दुल सत्तार पुन्हा एकदा अडचणीत सापडले आहेत. सत्तेचा दुरुपयोग करून एका व्यक्तीला जमीन वाटप केल्याचा प्रकार उघड झाला आहे. याविरोधात आता विरोधक आक्रमक झाले असून अधिवेशनात वेलमध्ये उतरत जोरदार निदर्शने केली. तसेच, अब्दुल सत्तार यांचा सिल्लोड महोत्सवाच्या गैरप्रकारची बातमी लोकशाही न्यूजवर दाखवताच विरोधी पक्षाने अब्दुल सत्तारांच्या राजीनाम्याची मागणी करत गोंधळ घातला. यामुळे विधानसभा अर्धा तासाकरीता तहकूब करण्यात आले.
राजीनामा द्या राजीनामा द्या अब्दुल सत्तार राजीनामा द्या... अब्दुल सत्तार यांची हकालपट्टी झालीच पाहिजे... गायरान बेचनेवालों को जुते मारो सालों को... ५० खोके एकदम ओके... सत्ताराने घेतले खोके, सरकार म्हणतेय एकदम ओके... वसुली सरकार हाय हाय... श्रीखंड घ्या कुणी, कुणी भूखंड घ्या... अशा घोषणा महाविकास आघाडीच्या आमदारांकडून देण्यात आल्या. आमदारांनी आक्रमक होत वेलमध्ये उतरत खाली बसून जोरदार निदर्शने केली.
अब्दुल सत्तार यांच्यावर हायकोर्टाने गायरान जमीन प्रकरणात ताशेरे ओढले आहेत हा मुद्दा विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी सभागृहात उपस्थित केला. शिवाय माजी मंत्री आणि आमदार दिलीप वळसे पाटील आणि माजी मुख्यमंत्री व आमदार पृथ्वीराज चव्हाण यांनीही अब्दुल सत्तार यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली. याशिवाय सिल्लोड महोत्सवासाठी कृषी खात्याला अब्दुल सत्तारांनी पाच कोटी रुपयांची वर्गणी गोळा करण्याचे तोंडी आदेश दिले होते. ही बातमी लोकशाहीवर दाखवताच विरोधकांनी आक्रमकपणे सत्तारांच्या राजीनाम्याची मागणी लावून धरली. अखेर विधानसभा अर्धा तासाकरीता तहकूब करण्यात आली आहे.
काय आहे प्रकरण?
अब्दुल सत्तारांनी मागील सरकारमध्ये महसूल राज्यमंत्री असताना वाशीम जिल्ह्यातील ३७ एकर सरकारी जमीन वाटप करण्याचे आदेश दिले होते. सत्तेचा दुरुपयोग करून एका व्यक्तीला वाटप केल्याचा प्रकार आता जनहित याचिकेत उघड झाला आहे. या आदेशाला आता न्यायालयाकडून स्थगिती देण्यात आली आहे. तर, दुसरीकडे आज अब्दुल सत्तार यांच्या मतदारसंघात १ ते १० जानेवारी दरम्यान सिल्लोड महोत्सव आयोजित करण्यात आला आहे. या महोत्सवासाठी कृषी खात्यातील अधिकाऱ्यांना पाच कोटी रुपयांची वर्गणी जमा करण्याचे आदेश अब्दुल सत्तार यांनी दिले आहेत. या वर्गणीसाठी हजारोंच्या प्रवेशिका तयार करण्यात आल्या असून कृषी खात्यामार्फत सर्व जिल्ह्यांमध्ये पाठवण्यात आल्या आहेत. यामुळे कृषी आयुक्तालयात खळबळ उडाली आहे.
