Jansuraksha Act In Maharashtra : काय आहे 'जनसुरक्षा विधेयक'; राज्यविघातक कारवायांना कसा होईल प्रतिबंध ?, जाणून घ्या सविस्तर माहिती
राज्याचे पावसाळी अधिवेशन सुरू असताना आज विधानसभेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बहुप्रतिक्षित जनसुरक्षा विधेयक मांडले. यापूर्वी महसूलमंत्री तसेच समितीचे अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी काल विधिमंडळात समितीचा अहवाल सादर केला. दोन्ही सभागृहाच्या समितीचे वृत्तांत आज विधानसभेत मांडण्यात आले. त्यावर दोन्ही सभागृहात चर्चा करण्यात आली. मात्र हे जनसुरक्षा विधेयक नेमकं आहे तरी काय, त्याचा जनसामान्यांना कशाप्रकारे फायदा होईल, याबाबत जाणून घेऊया.
काय आहे 'जनसुरक्षा विशेष अधिनियम'?
हा कायदा एक गैरजामिनपात्र व प्रतिबंधात्मक उपाय म्हणून राबवला जाणार आहे. सरकारला जर एखादी व्यक्ती अथवा संघटना सार्वजनिक सुव्यवस्थेला किंवा राज्याच्या सुरक्षेला धोका निर्माण करत असल्याचे वाटले, तर कोणतीही औपचारिक तक्रार न नोंदवता संबंधितांवर तात्काळ कारवाई करता येणार आहे.
महाराष्ट्रात असा कायदा का आहे आवश्यक?
राज्यातील नक्षलवादी आणि अंतर्गत सुरक्षेला धोका पोहोचवणाऱ्या घटकांवर प्रभावी नियंत्रण ठेवण्यासाठी अशा स्वतंत्र कायद्याची मागणी अनेक वर्षांपासून सुरू होती. सध्या पोलिसांना यासाठी केंद्र सरकारच्या UAPA, POTA यांसारख्या कायद्यांचा आधार घ्यावा लागतो. मात्र, यामध्ये अनेक वेळा प्रशासनिक परवानग्या आणि प्रक्रियात्मक अडचणी येतात. यामुळे अनेक आरोपी सुटून जातात, जसे की साईबाबा प्रकरण चर्चेत आलं होतं.
छत्तीसगड, तेलंगणा, ओडिशा आणि आंध्र प्रदेशसारख्या राज्यांत अशा प्रकारचे कायदे आधीच अस्तित्वात आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्रालाही स्वतःचा कायदा असावा, ही गरज अधोरेखित झाली आहे.
विधेयकातील महत्त्वाच्या तरतुदी -
राज्याच्या सुरक्षेसाठी घातक ठरणाऱ्या संघटनांना अवैध घोषित करता येईल.
अशा संघटनांची मालमत्ता, कार्यालये आणि बँक खाती सील करता येतील.
जर प्रतिबंधित संघटना नवीन नावाने कार्यरत असेल, तरी ती मूळ संघटनेचाच भाग मानली जाईल.
DIG दर्जाच्या अधिकाऱ्यांच्या परवानगीनेच FIR नोंदवता येईल.
तपास फक्त SI किंवा त्याहून वरिष्ठ अधिकारीच करू शकतील.
Charge sheet फक्त ADG दर्जाच्या अधिकाऱ्यांच्या संमतीने दाखल होणार.
कायद्याचा गैरवापर टाळण्यासाठी तपास प्रक्रियेला उच्च स्तरावर मंजुरीची अट घालण्यात आली आहे.
'जनसुरक्षा विशेष अधिनियम' महाराष्ट्रातील अंतर्गत सुरक्षेसाठी महत्त्वपूर्ण पाऊल ठरू शकतो. राज्यात वाढत असलेल्या नक्षलवादी हालचाली, कट्टरपंथी प्रवृत्ती आणि सार्वजनिक सुव्यवस्थेला धोका निर्माण करणाऱ्या घटकांवर प्रभावी कारवाई करण्यासाठी या कायद्याच्या माध्यमातून राज्य सरकारकडे स्वतंत्र अधिकार असतील. मात्र, या कायद्याचा गैरवापर होणार नाही यासाठी आवश्यक ते संरक्षणात्मक उपाय देखील यामध्ये समाविष्ट करण्यात आले आहेत. आगामी काळात या विधेयकावर होणाऱ्या राजकीय आणि सामाजिक चर्चांकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे.
