केंद्र सरकारने घेतलेल्या मोठ्या निर्णयामुळे पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांग्लादेशातून धार्मिक छळामुळे भारतात आश्रय घेतलेल्या गैर-मुस्लिम अल्पसंख्याकांना दिलासा मिळाला आहे.
भारतीय नागरिक होण्यापूर्वी मतदार यादीत नाव असल्याबद्दल सोनिया गांधी पुन्हा एकदा कायदेशीर अडचणीत सापडल्या आहेत. दिल्लीतील राऊस अव्हेन्यू न्यायालयाने त्यांना या प्रकरणात नोटीस बजावली आहे.