प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेंतर्गत सोयाबीन खरीप कांदा आणि ईतर पिकांचे नुकसान झालेल्या विमाधारक शेतकऱ्यांनी घटना घडल्यापासुन 72 तासांच्या आत विमा कंपनीस पिकांच्या नुकसानीबाबत सुचित करावे असे आवाहन कृषी विभागाकडून करण्यात आले. प्ले स्टोअर वरून क्राप इन्शुरन्स ॲप डाऊनलोड करून तक्रार करावी तसेच 14447 या टोल फ्री क्रमांकावरून पिक विमा कंपनीकडे तक्रार करावी असे म्हटले आहे. मात्र दिलेला टोल फ्री क्रमांक लागत नसल्यामुळे नेमकं सरकारला आणि पिक विमा कंपन्यांना शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई देण्याची नियत आहे का केवळ दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न आहे असा सवाल शेतकऱ्यांकडून केला जात आहे.
बीड जिल्ह्यात पावसाने धुमाकूळ घातला असुन सरासरी 92 मिलिमीटरची पावसाची नोंद झालेली आहे. 9 तालुक्यात आणि तब्बल 61 महसूल मंडळांमध्ये अतिवृष्टीची नोंद झाली असुन 34 महसूल मंडळात 100 मिलिमीटर पेक्षा आधिक पावसाची नोंद झालेली आहे.
बीड तालुक्यातील लिंबागणेश महसूल मंडळात आठवडाभरात ३ वेळा अतिवृष्टी झाल्याची नोंद आहे. टोल फ्री क्रमांक लागत नसल्याच्या तक्रारी शेतकऱ्यांनी केल्या असुन याची शहानिशा केली असता यात तथ्य आढळुन आल्यामुळे शेतकरी हवालदिल झाले आहे. ही कैफियत कोणाकडे मांडायची हा प्रश्न पडला आहे.
ई पिक पाहणीची किचकट अट रद्द करण्यात यावी अशी शेतकऱ्यांची प्रमुख मागणी असताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी परळी येथील कृषी महोत्सवाच्या उद्घाटनप्रसंगी "ई पिक पाहणी"अट रद्द केल्याची घोषणा केली होती. मात्र अजुन याचा शासन आदेश निघालेला नाही त्यामुळे मुख्यमंत्री महोदयांच्या घोषणेचं काय झालं? असा प्रश्न शेतकऱ्यांकडून विचारला जात आहे. अतिवृष्टीमुळे खरीप हंगामातील सोयाबीन, कांद्यासह ईतर पिके वाया गेली असुन प्रशासनाने पंचनामे करून सरसकट नुकसान भरपाई द्यावी अशी मागणी शेतकऱ्यांमधून केली जात आहे.