कर्मचारी भविष्य निधी (EPFO) योगदानासाठी मूळ वेतन मर्यादा ₹१५,००० वरून वाढवण्याची मागणी कर्मचारी संघटनांनी बऱ्याच काळापासून केली आहे. संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी कामगार आणि रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया यांना विचारण्यात आले की, सरकार EPF वेतन मर्यादा ₹१५,००० वरून ₹३०,००० पर्यंत वाढवण्याची योजना आखत आहे का, तेव्हा हा मुद्दा चर्चेसाठी उपस्थित झाला. मांडविया यांनी स्पष्ट केले की, असा निर्णय घेण्यापूर्वी कामगार संघटना, उद्योग संघटना आणि सर्व भागधारकांशी व्यापक सल्लामसलत करणे आवश्यक आहे.
ईपीएफ मर्यादा वाढवल्याने कर्मचाऱ्यांच्या घरपोच मिळणाऱ्या पगारावर परिणाम होतो आणि नियोक्त्यांच्या कामावर खर्चही वाढतो, त्यामुळे कोणताही बदल चर्चेशिवाय करता येत नाही. सध्या, ₹१५,००० पर्यंत मूळ पगार असलेल्या कर्मचाऱ्यांना ईपीएफमध्ये योगदान देणे अनिवार्य आहे. या मर्यादेपेक्षा जास्त कर्मचाऱ्यांसाठी, विशेषतः १ सप्टेंबर २०१४ नंतर सामील झालेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी, ईपीएफमध्ये सामील होणे पर्यायी आहे.
सरकारने सांगितले की, ईपीएफ वेतन मर्यादा २०१४ मध्ये शेवटची सुधारित करण्यात आली होती, जेव्हा ती ₹६,५०० वरून ₹१५,००० करण्यात आली होती. जर ही मर्यादा ₹३०,००० पर्यंत वाढवली गेली, तर संघटित क्षेत्रातील ₹३०,००० कमाई करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी ईपीएफ योगदान अनिवार्य होईल. यामुळे अधिक कर्मचाऱ्यांना भविष्यात अधिक सुरक्षितता मिळू शकेल. तथापि, सरकारने स्पष्ट केले की या मुद्द्यावर अद्याप कोणताही अंतिम निर्णय झालेला नाही आणि सल्लामसलत केल्यानंतरच पुढील कारवाई केली जाईल.
सरकारने गिग कामगारांबाबत आपली भूमिका स्पष्ट केली. गिग कामगारांना ईपीएफ योजना, १९५२ अंतर्गत समाविष्ट केले जात नाही, कारण त्यांचे काम पारंपारिक नियोक्ता-कर्मचारी संबंधांवर आधारित नाही. तथापि, सामाजिक सुरक्षा संहिता, २०२० अंतर्गत, गिग कामगार आणि प्लॅटफॉर्म कामगारांसाठी स्वतंत्र सामाजिक सुरक्षा तरतुदी अस्तित्वात आहेत.