ईशान्य भारत पुन्हा एकदा अस्थिरतेच्या छायेत सापडला आहे. आसाममधील कार्बी आंगलोंग जिल्ह्यात सुरू असलेल्या आंदोलनाला अचानक हिंसक वळण मिळाल्याने संपूर्ण परिसर तणावग्रस्त झाला आहे. जमिनीच्या प्रश्नावरून पेटलेला हा वाद आता कायदा-सुव्यवस्थेचा गंभीर प्रश्न बनला असून, परिस्थिती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी प्रशासनाला तडकाफडकी कडक पावले उचलावी लागली आहेत. पश्चिम कार्बी आंगलोंगमधील चराईसाठी राखीव असलेल्या जमिनींवर झालेल्या बेकायदेशीर अतिक्रमणाविरोधात स्थानिकांनी आंदोलन छेडले होते.
सुरुवातीला शांततेत सुरू असलेले हे आंदोलन काही वेळातच आक्रमक झाले. जमावाने पोलिसांच्या आदेशांकडे दुर्लक्ष करत हिंसाचाराचा मार्ग स्वीकारला. परिस्थिती हाताबाहेर जात असल्याचे लक्षात येताच पोलिसांना लाठीमार करावा लागला, तर जमाव पांगवण्यासाठी अश्रुधुराच्या नळकांड्यांचा वापर करण्यात आला. या गोंधळात अनेक नागरिक जखमी झाले असून, तीन दुचाकींना आग लावल्याची घटना समोर आली आहे.
या पार्श्वभूमीवर जिल्हा प्रशासनाने बीएनएसचे कलम 163 लागू करत संचारबंदी जाहीर केली आहे. जिल्हाधिकारी निरोला फांगचोपी यांनी जारी केलेल्या आदेशानुसार पाच किंवा त्यापेक्षा अधिक लोकांना एकत्र येण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. सायंकाळी पाच ते सकाळी सहा वाजेपर्यंत नागरिकांच्या हालचालींवर निर्बंध असणार आहेत. रॅली, मोर्चे, निदर्शने, प्रक्षोभक भाषणे, फटाके आणि परवानगीशिवाय लाऊडस्पीकर वापर यावर पूर्ण बंदी घालण्यात आली आहे.
या आंदोलनामागील मुख्य मागणी म्हणजे व्हिलेज ग्राझिंग रिझर्व्ह (VGR) आणि प्रोफेशनल ग्राझिंग रिझर्व्ह (PGR) जमिनींवरील कथित बेकायदेशीर कब्जे हटवणे. आंदोलकांचा आरोप आहे की बाहेरील राज्यांतील, विशेषतः बिहारमधून आलेल्या लोकांनी या जमिनींवर अतिक्रमण केले आहे. या वादाला आणखी चिथावणी मिळाली ती 22 डिसेंबर रोजी, जेव्हा आंदोलकांनी कार्बी आंगलोंग ऑटोनॉमस कौन्सिलचे मुख्य कार्यकारी सदस्य तुलीराम रोंगांग यांच्या वडिलोपार्जित घराला आग लावली.
हा संघर्ष केवळ जमिनीपुरता मर्यादित न राहता, जातीय आणि सामाजिक तणावाला खतपाणी घालू शकतो, अशी भीती प्रशासन व्यक्त करत आहे. त्यामुळेच कायदा-सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी कठोर निर्बंध लावण्यात आले आहेत. परिस्थिती शांत ठेवणे आणि संवादाच्या माध्यमातून तोडगा काढणे, हेच आता प्रशासनासमोरचे खरे आव्हान ठरणार आहे.